१चलचित्र ‘हली’को हङकङ प्रदर्शनको तयारी तीव्र, अक्टोबर ११ मा डिनरसहित प्रिमियर शो हुने
२पत्रकार तथा अधिवक्ता शर्माद्धारा बाढि पिडितका लागि १ लाख नगद सहयोग
३पर्वत समाज अमेरिकाको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न मिलन थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
४प्रेस युनियन पर्वतको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा गौतम
५प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ९१ करोड सहयोग संकलन
६शवगृह बाहिरको कारुणिक दृश्य : जताजता शव, उतैउतै भौंतारिँदै आफन्त
७बाढीपीडितका लागि गण्डकीका पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाले गरे ५ लाख सहयोग
८महाशिला गाउँपालिकाद्वारा बाढी पीडितलाई १ लाख ११ हजार सहयोग
९गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
१०पर्वतमा लम्पी स्किनको आशंका : तीन गाईमा लक्षण देखिएपछि खोप र नमुना परीक्षण सुरु
११पर्वतको कुर्घामा अटो दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
१२कृष्ण अखेली र पुर्णकला बिसिको स्वरमा तीज गित “दिदिभाई” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
१दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
२पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु
३स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया
४विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका बीच ‘बन हेल्थ’ सम्बन्धी समझदारी
५कास्कीका पालिकाहरूलाइ सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताब पठाउने म्याद ७ दिन थप
६पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा
७दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि रामघाट ग्रीनले उचाल्यो
८फलेवासबाट एक वर्षमै चार सय ७३ जनाले छाडे गाउँ
९दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सेमिफाईनल भिडन्त सुरु हुदै१०कृष्ण अखेली र पुर्णकला बिसिको स्वरमा तीज गित “दिदिभाई” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
११नगर विकास कोषको सञ्चालक समिति सदस्यमा कुश्माका नगर प्रमुख जोशी मनोनित१२पर्वत समाज अमेरिकाको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न मिलन थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
सरकार गठन भएको ८४ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको पाँच मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय घटाएर प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा समेत उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि गरिएको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।
‘पूर्व सहमतिअनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा पाँच÷पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने भन्ने थियो तर आइतबार कार्यदलको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा भन्ने विषय आयो, कांग्रेस माओवादी एक कदम पछि हटे,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि राजनीतिक माहोल नै तरंगित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई एक वा दुई मन्त्रालय दिनेगरी छलफल हुँदै आइरहेको छ । तर, यो विषयमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि छ ।
संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रीको भाग दिन लागेका हुन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग लगाउँदा अन्य दलको कोटा घट्ने देखिन्छ, जसपा र नेकपा एसलाई एक÷एक मन्त्री घटाएर प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिनेगरी संवाद भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले भने सो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘त्यो विषयमा गठबन्धनमा कुनै छलफल भएको छैन त्यो सम्भावना पनि छैन, हल्ला कहाँबाट आयो थाहा छैन,’ नेता यादवले भने ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्रीका लागि दीपक तिमिल्सिनाको नाम बालुवाटार पु¥याइएको हो । उनी सर्वोच्च अदालतसँग लामो समयदेखि जोडिँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनी करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्चमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका व्यक्ति रहेको बताइन्छ । राजधानी दैनिकबाट
१दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न२पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु३स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया४विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका बीच ‘बन हेल्थ’ सम्बन्धी समझदारी५कास्कीका पालिकाहरूलाइ सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताब पठाउने म्याद ७ दिन थप
प्रतिक्रिया