सरकार गठन भएको ८४ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको पाँच मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय घटाएर प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा समेत उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि गरिएको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।

‘पूर्व सहमतिअनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा पाँच÷पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने भन्ने थियो तर आइतबार कार्यदलको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा भन्ने विषय आयो, कांग्रेस माओवादी एक कदम पछि हटे,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि राजनीतिक माहोल नै तरंगित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई एक वा दुई मन्त्रालय दिनेगरी छलफल हुँदै आइरहेको छ । तर, यो विषयमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि छ ।

संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रीको भाग दिन लागेका हुन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग लगाउँदा अन्य दलको कोटा घट्ने देखिन्छ, जसपा र नेकपा एसलाई एक÷एक मन्त्री घटाएर प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिनेगरी संवाद भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले भने सो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘त्यो विषयमा गठबन्धनमा कुनै छलफल भएको छैन त्यो सम्भावना पनि छैन, हल्ला कहाँबाट आयो थाहा छैन,’ नेता यादवले भने ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्रीका लागि दीपक तिमिल्सिनाको नाम बालुवाटार पु¥याइएको हो । उनी सर्वोच्च अदालतसँग लामो समयदेखि जोडिँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनी करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्चमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका व्यक्ति रहेको बताइन्छ । राजधानी दैनिकबाट

लाेक कल्याणकारी