कपिलवस्तु, | लामो समय देखि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय नेपालमा बसोबास गर्दै आएका इतिहास छ। देशको हरेक परिर्वतनमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायले निस्वर्थ र निडरताका साथ देशको हक हितका लागि ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । तर नेपाल सरकारले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई उसको वास्तविक हक अधिकार दिएको छैन । शिक्षा रोजगारी, चाड पर्व विदा लगायत बिषयहरुमा शुरूदेखि अहिलेसम्म पनि सौतेलाे व्यबहार गरेको सबैलाई अवगत नै छ।

अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको हक हित तथा अधिकार दिलाउनको लागि लामो समय देखि निस्वार्थ रुपमा समय समयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आफ्नो समुदायको हकहित अधिकारको लागि लडदै आएकाे राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका राष्ट्रीय महासचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मौलाना मशहूद खां नेपालीले समुदायको हकहित अधिकारको लागि लड़ने क्रममा भारतको मदरसा शिक्षा परिषदकाे मान्यता दिएको मोलवी,आलिम डिग्रीलाई नेपाल सरकारले समकक्षता दियाे तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदरसा बोर्ड खडा गर्न सफलता पनि पाए ।

अहिले पनि उहाँहरुको लड़ाई नेपाल सरकारसँग विभिन्न बिषयमा चलिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन भइ सके पछि गण्डकी प्रदेशमा पनि मदरसा बोर्ड गठन गराउनको लागि राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालको टोली गण्डकी प्रदेशको कावासोती,कोइलापानीमा रहेका मदरसा ब्यबस्थान समितिहरुसँग भेंट घाट गरी उहाहरुको मांग र समस्या बारे बुझी बुद्धबारका दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमंत्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संग भेंट गरी गण्डकी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन गरी मदरसाको विकास, समृद्धि एवम् व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन र नेपालमा मुस्लिम समुदायका विश्वविद्यालय बनाउनको लागि पहल गर्ना माँग गर्दै ज्ञापन पत्र हस्तांतरण गरि मुख्यमंत्रीलाई दोसल्ला ओढाई सम्मानित समेत गरेका हुन।

उक्त ज्ञापन पत्र यस संघीय गणतन्त्र नेपालको गण्डकी प्रदेशमा पनि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायले बसोबास गर्ने प्रदेश हो।यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदाय धार्मिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा हर तरहले पिछाडिएको अवस्थामा छन्।संगठनको अभावमा मुस्लिम समुदाय अन्य समुदाय जस्तो राजनितिक शैक्षिक तथा आर्थिक मुद्दामा अगाडि बढ़्न सकेका छैन्।

कुनै पनि समुदाय को उन्नति, प्रगति,वृत्ति बिकासमा शिक्षाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ।तर मुस्लिम समुदायका बाल बालिकाले अध्ययन गर्ने मदरसाहरु ज्यादै दयनीय अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले मदरसाहरुलाई मान्यता दिएको छैन त्यस्तै मौलानाहरुको दरबन्दीको ब्यबस्था गरेको छैन।चन्दा दान सहयोगबाट अधिकांश मदरसा सञचालनमा रहेका छन्।तसर्थ यस गण्डकी प्रदेशमा रहेका मदरसाहरुलाई समयानकुल परिवर्तन गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार तथा अभिवृद्धि गर्ना जरुरी छ । मदरसामा अध्यापनरत मौलानाहरुको वृत्ति विकास गरी दरबन्दी मिलान गर्न अवश्यक छ।यसरी समग्ररुपम अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्ने बोर्ड गठन हुन अवश्यक छ।

बोर्ड गठन भएमा मात्र त्यसले मदरसाहरुको हितमा काम गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिनेछ। यसै सिलसिलामा लुम्बिनी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन भइ कार्य प्रारंम्भ भै सकेको ब्यहाेरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु।

अन्तमा, सम्पूर्ण अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको धरोहरकोरुपमा रहेका मदरसा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी शैक्षिक वृत्ति विकास गर्न अबिलम्ब प्रादेशिक मदरसा बोर्ड गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्न अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको मनोबल बढ़ाई हौसला प्रदान गर्न हुन माननीय मुख्यमंत्री समक्ष याे राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल हार्दिक अपील गर्दछ-भनिएकाे छ ।

उक्त टोलीमा राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका महासचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मौलाना मसहूद खान नेपाली, उपाध्यक्ष शैख जैस मक्की, सदस्य मौलाना जहीर अहमद बरेलवी, सल्लाहकार जाहिद आजाद तथा प्रेस सल्लाहकार शहबाज खान रहेका थिए।

लाेक कल्याणकारी