प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना महामारीमा खर्चका बारेमा प्रश्न नगर्न आग्रह गरेका छन् । अहिले नै खर्च वढि भयो भनेर अविश्वास गर्ने अनि एकघर एक पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग आउनु विरोधाभाषपूर्ण भएको उनले बताएका छन् ।

एक घर एक पिसिआर परीक्षण गर्दा परीक्षणमा मात्रै न्युनतम् ५० देखि ६० अर्ब खर्च लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । अनि रातारात त्यत्रो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति र सामर्थ्य हामीसंग छ र ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले असम्भव र अव्यवहारिक कुरा गर्नु नहुने औंल्याएका छन् ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

खर्चको विवरण सार्वजनिकको माग गर्दै देशभर आन्दोलन उठान हुन लागेको बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो । उनले भनेका छन्, ‘यतिवेला सरकारले अझै ठुलो खरिद गरेर थप तयारी गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको व्यवस्थापन गरेका छन् ।

खर्च राज्यका स्थायी संरचनावाट हुने हो । वास्तविक खर्च त भुक्तानी भएसंगै सरकारी लेखामा देखिने नै छ । उपचार र परीक्षणमा संलग्नले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता सायद अहिले नै पाइसकेको अवस्था छैन । पछि त्यो जोडिदा अहिलेको खर्च बढ्न पनि सक्छ ।’

उनले लेखेको स्टाटस तल हेर्नुहोस जस्ताको तस्तै :

भ्रम र अविश्वासले वढाएको चुनौती

कोरोना महामारीमा अहिलेसम्म भएको खर्चका वारेमा अविश्वास गर्ने र प्रश्न उठाउने पंक्ति फराकिलो देखिदैछ । यसले परिक्षण र उपचारमा समेत जटिलता पैदा गरिरहेको छ । हो,खर्च पारदर्शी र विधिसम्मत हुनु पर्दछ । त्यसमा कुनै छुट हुन सक्तैन । संकटका समयमा सामान्य अवस्थाको जस्तो प्रकृयामा अल्झने अवस्था पनि छैन । त्यसैले खर्च गर्नेहरु जिम्मेवार बन्ने र वाचडगको भुमिकामा रहेकाहरुले धैर्य गर्ने समय हो यो ।

अहिले जति खर्च भएको छ त्यो संकटको सापेक्षतामा निकै कम हो । सार्वजनिक भएको हिसाव पनि मोटामोटी अनुमान हो । कोरोना परिक्षण र उपचारमा खर्चहुने समय वल्ल सुरुहुदैछ । यतिवेला सरकारले अझै ठुलो खरिद गरेर थप तयारी गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले खर्चको व्यवस्थापन गरेका छन् । खर्च राज्यका स्थायि संरचनावाट हुने हो । वास्तविक खर्च त भुक्तानी भएसंगै सरकारी लेखामा देखिने नै छ । उपचार र परिक्षणमा संलग्नले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता सायद अहिले नै पाइसकेको अवस्था छैन । पछि त्यो जोडिदा अहिलेको खर्च वढ्न पनि सक्छ ।

अहिले नै खर्च वढि भयो भनेर अविश्वास गर्ने अनि एकघर एक पिसिआर परिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग आउनु विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । एक घर एक पिसिआर परिक्षण गर्दा परिक्षणमा मात्रै न्युनतम् ५० देखि ६० अर्व खर्च लाग्न सक्छ । अनि रातारात त्यत्रो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति र सामर्थ्य हामीसंग छ र ? त्यो असम्भव र अव्यवहारिक कुरा गर्नु हुदैन ।

खर्चको पारदर्शीताका नाममा उठाइएका यस्ता मागले जनसमुदायलाई नै भ्रमित बनाइरहेको छ । परिक्षण र उपचारमा प्रतिकुल असर पुर्याइरहेको छ । हो सम्भव भएसम्म परिक्षणको दायरा वढाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रयास गरिरहेकै छन् । तर विरोध र असहमतीको यो तरिकाले त्यसमा सहयोग पुर्याउदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ।

यतिवेला त सचेत पंक्तिले तथ्यको जगमा उभिएर विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ । हामी भन्दा शक्तिशाली देशहरुले हामीले चाहेजस्तो मात्रै होइन हामिले गरेजस्तो पनि गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? नचाहेर वा गैरजिम्मेवार भएर त होइन होला । त्यसैले यो समय कसैलाई देखाइदिने र लकडाउनको उकुसमुकुसमा रमाइलो गर्ने समय होइन ।

यो समय सबै जिम्मेवार भएर कोरोना विरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने समय हो । कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो उपचार रोग लाग्न नदिनु नै हो । जसले वाहिरी मानिससंगको भेटघाटमा एक मिटरभन्दा वढिको दुरी निरन्तर कायम गर्नसक्छ उ सुरक्षित हुन्छ । घर वाहिर जानुपर्दा मास्क अनिवार्य लगाउने, सार्वजनिक ठाउमा हातले नछुने, छुनुपरेमा सेनिटाइजर गर्नु वा सावुनपानीले मिचिमिचि हातधुनु आवश्यक छ । यतिवेला सबैले जारीभएका स्वास्थ निर्देशनलाई अनिवार्य पालना गर्नसक्दा कोरोना विरुद्धको लडाइ लड्न धेरै सजिलो हुनेछ । सचेत पंक्ति सुरक्षित रह्यो भने विरामीका लागि परिक्षण र उपचार अहिलेकै अवस्थामा पनि सहज हुनेछ । एक जना सकृय व्यक्ति संक्रमित हुनु भनेको औसतमा २०देखि २५ जनासम्मको थप परिक्षण गराउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । थप खर्च वढाउनु हो । संकटको समयमा यस्ता कुरामा पनि ध्यान पुर्याउने कि । धन्यवाद ।

https://www.youtube.com/watch?v=fMqEe7NpFFI&t=1s

लाेक कल्याणकारी