
१ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
२पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
३जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
४राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
५अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
६ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
७हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
८नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
९आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
१०पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
११कहिले सुधार होला मौसम ?
१२प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
७ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
८मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
९कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
१०होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं । स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) अब स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्यान कार्ड लगायत कर सम्बन्धी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यसअघि करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट मात्रै प्यान कार्ड प्रदान गरिँदै आएको थियो । तर हाल करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएका छन् ।
‘स्थानीय तहबाट सो सेवा सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ विभागले भनेको छ ।
त्यस्तै कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।विभागअन्तर्गतका कार्यालयको सेवा प्रवाह करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति लिएको विभागले जनाएको छ ।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया