
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१०इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
११नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
फाइल तस्वीर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालयमा शुल्क नलिन र पठनपाठन नगर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले कोरोना महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रुपमा पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाल विद्यालय बन्द रहेको छ । तर शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले पठन पठान गराएको जानकारीमा आएकाले त्यस्तो गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले औपचारिक रुपमा पठन पाठन गर्न उपयुक्त समय छैन । सुविधासम्पन्न विद्यालयले अनलाइनमार्फत पढाउने गरेको भए पनि त्यो खालको सुविधा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सम्भव नभएकाले पठन पाठन नगर्न नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति घर्तीले बताइन् ।

प्रतिक्रिया