
१पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
२पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
३निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
४अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
५प्रदेशले किन्यो आमा…!
६अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
७हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
८सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
९पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१०रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
११पर्वतमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता हुने
१२देशभर अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा डोजर चल्दैछ
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१०इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
११नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडाैं । पाकिस्तानको लाहोर हाइकोर्टले पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफलाई दे शद्रो हको आरोपमा मृ त्युद ण्डको सजाय सुनाउने विशेष गैरकानुनी भन्दै अदालत भंग गरेको छ । यससँगै मुसर्रफलाई सुनाइएको मृ त्युद ण्डको सजाय रद्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अदालतको पूर्ण इजलासले सोमबार मुसर्रफको निवेदनमाथि बहस गर्दै यो फैसला सुनाएको हो ।
मुसर्रफले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै निवेदन दिएका थिए । फैसलामा विशेष अदालतको सबै का रबाही र द्द गरिदिएको छ । एडिसनल अटर्न जनरल इस्तियाक ए. खानका अनुसार यो फैसलापछि मुसर्रफलाई सुनाइएको सजाय निस्प्रभावि हुनेछ । गत १७ डिसेम्बरमा विशेष अदालतले मुसर्रफलाई दे शद्रो हको मु द्दामा दो षी ठहर गर्दै पाकिस्तानको संविधानको धारा ६ बमोजिम मृ त्युद ण्डको फैसला सुनाएको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलामा विशेष अदालतले कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा नगरेको जनाएको छ । धारा ६ मा गरिएको १८ औं संसोधनअनुसार यस्तो सजाय दिन नसकिने अदालतको ठहर छ । अभियुक्तको अनुपस्थितिमा उसको बहस गर्नु गैरइस्लामी, गैरकानुनी र असम्वैधानिक भएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
सन् १९९९ मा भएको कु मा उनले सत्ता ह त्या एका थिए र सन् २००१ देखि २००८ सम्म राष्ट्रपति बनेका थिए। अदालतको आजको निर्णयको अर्थ अब जनरल मुशर्रफ स्वतन्त्र मानिस भएको एकजना अभियोजनकर्ताले बताएका छन्। यद्यपि बीबीसी उर्दूका अनुसार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अर्को अदालतमा पनि हुनसक्छ। दे शद्रो हको यो अभियोग सन् २०१३ यता चलिरहेको छ।
यसअघि आफ्ना पूर्वप्रमुख परवेज मुशर्रफलाई मृ;त्युद;ण्ड दिने त्यहाँको एउटा अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पाकिस्तानको सेना उनको पक्षमा उभिएको थियो। पाकिस्तानी सेनाले आफ्ना सबै ओहदाका फौजीलाई दुःखी तुल्याएको जनाएको थियो। सैनिक प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, जनरल परवेज मुशर्रफविरुद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई धक्का लागेको छ। पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेका जनरल मुशर्रफले ४० वर्ष देशको सेवा गरेको र उनीविरुद्धको फैसलाले संविधानको उपेक्षा गरेको सेनाको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया