पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले बालिकाहरुलाई हिंसाबाट बचाउन र बालिका अधिकार संरक्षणका लागि सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित सांसदहरुले त्यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सांसदहरुले बालबालिकामा गर्ने लगानी भौतिक विकासमा गर्ने लगानी भन्दा बढी महत्वपूर्ण भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला सांसदहरुले नै आज पनि महिलाहरुलाई पुरुषहरुले होच्याउने प्रवृत्ति भएकाले त्यसको न्युनिकरण गर्न सके मात्र बालिकाहरु समेत सुरक्षित हुन सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवि पुन मगरले बालिकाको अधिकार रक्षाका लागि कानुन बनाएर मात्र केही नहुने र नागरिक सचेतनाका लागि पनि काम गर्नुपर्ने बताए । उनले बालमैत्री अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानिय तहलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने समेत घोषणा गरिन् । मन्त्री पुनले गण्डकी प्रदेशलाई शुन्य बाल विवाहको प्रदेश बनाउने दिशामा गण्डकी प्रदेश अगाडि बढिरहेको बताइन् ।
त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समिति सभापति दिपक कोइरालाले नेपाली सामाजिक संरचनाका कारण बालिकाले जन्मदेखि नै विविध समस्या भोग्नु परेको बताए । कोइरालाले छोराको जन्ममा भन्दा छोरीको जन्ममा बाबुआमा संवेदनशील हुनुपर्ने दिन रहँदासम्म भौतिक विकासको अर्थ नरहने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदहरु मीनप्रसाद गुरुङ्ग, धनञ्जय दवाडि, विष्णु लामिछाने, मीना गुरुङ्ग, मनकुमारी गुरुङ्ग, धनमाया पोख्रेल लामा, पियारी थापाले आफ्नो विचार राखेका थिए । मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले बालिका अधिकार पनि मानव अधिकारको अभिन्न स्वरुप भएकाले त्यसमा सबै तहका सरकारको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताए ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले पछिल्ला दिनहरुमा किशोरीहरुको अधिकार हननका घटनाहरु वृद्धि भएको बताउँदै शोषणका रुपहरु परिवर्तन भएकाले त्यस तर्फ आवश्यक प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत सुशिला आचार्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेका र योजनामा रहेका गतिविधीहरुबारे कार्यपत्र पेश गरेकी थिइन् ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता तिलोत्तम पौडेल र सञ्चालन दीपक शर्माले गरेका थिए । कार्यक्रममा बालिकाहरुको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ८ वटा जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाका ५ दर्जन प्रतिनिधीहरु सहभागी भएका थिए ।
