पोखरा । यति बेला आवश्यक कानुन निर्माण र वर्गीय माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि संसद्को गैरजिम्मेवारीले करिब ३ सय कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ। जसका कारण कानुनी राज्यको अवधारणाको समेत खिल्ली उडाएको छ।
संघीय सरकार, संसद् र सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी बोध नगरी व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा रुमलिँदा कानुन निर्माणले गति नलिएको तथ्य हाम्रो सामु छ ।
देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र नीति निर्माण नहुँदा आम नागरिकले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व विगतमा विभिन्न संघ-संस्थासँग आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत जुहारी खेलेर बसेको छ । यसको एउटा उदाहरण शिक्षक महासंघसँग विगतमा गरिएको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।
सरकार उचित ढंगले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसक्दा शिक्षकहरूले २३ दिनदेखि सञ्चालन गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन रोकिन सकेको छैन भने करिब ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ । यसले समयमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुनेमा संशय पैदा गराएको मात्र छैन, कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेका लागि सारे पनि परीक्षाका लागि सहज वातावरण बनिसकेको छैन ।
शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संसद्, सरकार र सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न बनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ । आजबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनले शिक्षक आन्दोलनको निकास दिने गरी शीघ्रतिशीघ्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न पुनः माग गर्दछु ।
