
१पर्वत पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
२मोदी गाउँपालिकाको १८ वर्षदेखि बन्द माटे लेकको स्लेट खानी सञ्चालन गर्ने तयारी
३वामपन्थी र देशभक्तहरू तत्काल एक हुनुपर्छ, ढिला गर्नु गल्ती हुनेछ – प्रचण्ड
४विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
५जमुना आचार्य जलजला गाउँपालिकाकी सर्वोत्कृष्ट उद्यमी घोषित
६कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
७सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खुल्ने भयो मोदी गाउँपालिकाको कार्यालय
८स्थानीय पेय पदार्थ व्यवस्थापन विधेयक पारित : लोकल मदिरा ब्रान्डिङको बाटो खुल्यो
९ट्राफिक नियम उल्लंघनमा अब कडा जरिवाना प्रस्ताव
१०पर्वतका सातै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, विकास र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा
११विहादी गाउँपालिकाले ल्यायो ४६ करोड ४५ लाखको बजेट, कृषि र स्वास्थ्य मुख्य प्राथमिकतामा
१२महाशिला गाउँपालिकाको ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
६महिलाको हत्या गरी गहना लुट्ने र खरिद गर्ने २ जना पक्राउ
७बिमा दाबी गर्न बुटवलमा आफ्नै सुनचाँदी पसलमा चोरीको नाटक, सञ्चालकसहित दुई पक्राउ
८मानवीय अभियानको सफलता : अपाङ्ग वैषलालले पाए आफ्नै भूमि
९फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप आज मध्यरातमा सुरु हुँदै
१०श्री सर्वेश्वर महादेव मन्दिरमा MRR टीम पर्वतद्वारा भजन–कीर्तन सम्पन्न
११मुस्ताङमा नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी गाडी फुकुवा
१२सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध पर्वतमा धर्ना, सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाइयो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अस्वभनीय भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षसँगको छलफल कार्यक्रममा नेता महरले उक्त कुरा बताएका हुन्।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=jZM1MJLpf-XHC3sV
सरकारले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकाले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो। दुई ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आसा जागेको थियो। संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो। सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुखद हो। यसले जनतामा पुन: निराशा पैदा गरिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ’, उनले भने।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=jZM1MJLpf-XHC3sV
सरकारको नेतृत्व कर्ताबाट नै सहमति विपरीत अभिव्यक्ति आउनुले थुप्रै संशय पैदा गरेको महरले बताए। सात बुँदे सहमति विपरीत एकलौटी अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई निराश तुल्याउने अधिकार गठबन्धन दलका कुनै नेतामा पनि नरहेको उनले औंल्याएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिले आसाभन्दा निराशामा परिणत गरेको छ। यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। संसद्ले कानुन निर्माण गरेर जनतामा भरोसा जगाउने किसिमका काम गर्नुपर्ने छ। धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। थुप्रै विधेयक सदनमा थाती रहेका छन्। जनताको दैनिक दिनचर्या र सेवाप्रवाहका कुरा उठाउने सार्वजनिक थलो सदन हो। सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ,’ महरको सुझाव छ।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=jZM1MJLpf-XHC3sV
बाहिर प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षीदलहरूले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा सरकार र सत्तासीन दल यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपाली कांग्रेसले १०० दिने अभियान करिब सम्पन्न हुने बाटोमा छ। अभियानका क्रममा सरकारको प्रभावकारिता, कांग्रेसको संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका सवालमा जनताका लाखौं सुझाव आएकाछन्। प्राप्त सुझावको समीक्षाका लागि पनि केन्द्रीय समिति र संसदीयदलको संयुक्त बैठक आवश्यक छ,’ उनले भने।
https://youtu.be/GIWL8V2f_io?si=jZM1MJLpf-XHC3sV


१कुश्मा–२ खुर्कोटमा वडा सदस्य क्षेत्रबहादुर क्षेत्रीको पहलमा १.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद

प्रतिक्रिया