काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार पठाए । कार्कीले प्रचण्डलाई देउवाको प्रस्ताव सुनाए, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी) प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्छु, सहमति दिनुस् ।’

प्रचण्डले तत्काल देउवालाई फोन लगाए । एमसीसी टेबल गर्ने हो भने सरकारमा बस्न नसक्ने भन्दै उनले सरकार छाडेर जाऊ भनेको हो भनेर प्रश्न गरे । त्यसपछि दुई नेताबीच आइतबार विहान ८ बजे भेटेर छलफल गर्ने सहमति भयो ।

तर प्रचण्ड बालुवाटार पुग्न नपाउँदै एमसीसी अनुमोदनका लागि ४र५ महिना समय माग गर्दै १३ असोजमा लेखेको पत्र र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले लेखेको जवाफ पत्र सार्वजनिक भयो । दुई नेताले लेखेको पत्रमा प्रष्टसँग एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन ४र५ महिना समय मागिएको छ । यो अवधिमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच छलफल गर्ने, भ्रमहरु हटाउन सार्वजनिक बहस कार्यक्रम गर्ने र सभामुखलाई टेबल गर्न अनुरोध गर्ने भनिएको थियो ।

यो अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाले पटक(पटक एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा यसबारे साझा धारणा बन्न सकेन । बरु प्रचण्ड नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्रले मंसिरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनबाटै एमसीसी परिर्माजन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रचण्ड आफ्नो प्रतिवद्धताबाट टाढा भएपछि एमसीसीले बिहीबार जवाफ पत्र पठाएको छ, जसमा २८ फेब्रुअरी अर्थात १६ फागुनभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । अमेरिकाले नयाँ डेडलाइन दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रचण्डलाई दबाब बढाएका हुन् ।

तर आइतबार विहान भएको छलफलमा पनि प्रचण्ड एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार भएनन् । त्यसपछि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे । यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकहरुमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएका विपक्षी नेता ओली बालुवाटार आउन राजी भए ।

अपरान्ह ४ बजे बैठक तय भयो । एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे सम्वाद गर्न खटाएका सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई पनि बोलाए । प्रचण्ड भने एक्लै पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनका लागि सहयोग मागे । एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा मागे । प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा उभिएनन् । एमाले नेताहरुले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सम्झाए । प्रचण्डले पत्र लेखेको स्वीकार गरे, तर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल मिलेर एमसीसीबारे चुनाव पछाडि अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारे ।

चुनाव पछाडि छलफल गरौं

प्रचण्ड स्वयंम मध्यमार्गमा भएपनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने आवाज माओवादी केन्द्रमा बलियो छ । पार्टीको महाधिवेशनबाटै यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने निर्णय भएपछि प्रचण्ड स्वयंम यसविपरित जान कठिन देखिन्छ । तर एमसीसीलाई लेखेको पत्र, चुनावसम्मै सत्ता गठबन्धन जोगाउने चाहनाका कारण अहिले नै एमसीसीको विपक्षमा उभिने अवस्था पनि छैन ।

त्यसैले उनले आगामी चुनावपछि मात्र यसलाई अगाडि बढाउने विकल्प अघि सारेका हुन् । आइतबार अपरान्ह बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘एमसीसीका सन्दर्भमा उहाँ (प्रचण्ड०ले प्रतिपक्ष समेत भएर संयुक्त रुपमा चुनाव पछाडि मात्र अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाउँ भनेर आग्रह गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा यसमा सहमत छैनन् । ‘एमसीसीको विषयमा जुन बहस चलराखेको छ । जुन किसिमको भ्रम र आशंकाहरु छ यो चाँडै नै दूर भएर यो कार्यान्वयनमा जान्छ’ आइतबारको बैठकमा सहभागी सञ्चारमन्त्री कार्कीले भनेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले भने सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा नआएसम्म एमसीसीबारे आफू नबोल्ने बताएको छ । ‘एमसीसीमा सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रष्ट नगरेसम्म हाम्रो धारणा यो भन्नु उचित हुन्न,’ महासचिव पोखरेलले भने ।

परिमार्जन विना अनुमोदन हुन्न

बालुवाटार बैठक सकिए लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निजी सचिवालयमार्फत एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे स्पष्टीकरण मात्र दिएको छैन, परिमार्जनबिना एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित नगर्ने अडान समेत दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले ‘राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि’ पत्र लेखेको भन्दै निजी सचिवालयले भनेका छ, पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दा प्रधानमन्त्री देउवा एक्लै अघि बढ्ने र एमालेसँग मिल्ने सम्भावना छ । यो विकल्पमा जाँदा सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ, एमालेले पनि चाहेको त्यही छ ।

तर देउवाका लागि यो बाटो सहज छैन । किनकी कांग्रेसभित्र गठबन्धन भत्काउन नहुने मत बलियो छ । पछिल्लो समय प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुलाई भेटेर उनीहरुकोच मत बुझेका छन् । आइतबार मात्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रुपमै गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायमै राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस गठबन्धन तोड्न तयार भएकै अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्रसँग ‘अन्तिम अस्त्र’का रुपमा सभामुख छ । उनले सार्वजनिक रुपमा त केही भनेका छैनन्, तर राष्ट्रिय सहमति वा कम्तिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा टेबल नगर्ने अडान लिएका छन् । आइतबार एमसीसीबारे बुझ्न आएका कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पनि उनले ‘गठबन्धन तयार भएर सरकारले चाहँदा’ नरोक्ने बताएका छन् ।

एमसीसी टेबल गर्न रोकेको अवस्थामा सभामुख हटाउने बाटो त छ, यो झन कठित हुनेछ । किनकी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकठाउँमा आउनासाथ अरु सबै मिल्दा पनि संसदमा दुई तिहाई पुग्दैन । त्यसतर्फ इंगित गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पेलेर लग्न खोजे रोक्ने ढोकाहरु छन् । माओवादीले त्यसतर्फ ध्यान दिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री एक्लै जानेमै हुनुहुन्न, यतातिर धेरै नसोचौं ।’

लाेक कल्याणकारी