१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
३पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन४आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !५ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने६मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
७घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध८जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल११विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै१२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
काठमाडौं, । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष आक्रमक देखिएका छन् । सचिवालयमा प्रचण्डले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष आक्रमकरुपमा अगाडि बढेका हुन् ।
तल्ला कमिटीमा छुट्टाछुट्टै भेलादेखि लिएर शीर्ष तहमा समेत दिनहुँ छलफल र भेला हुने गरेका छन् । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको लिखितरुपमा ल्याउने प्रस्तावबाटै नेकपाको आगामी बाटो तय हुने भएको छ ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर एकीकृत प्रस्ताव पारित हुन नसके स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव पेस हुनेछ । स्थायी समिति बैठकले पनि निकास निकाल्न नसके केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने तयारी प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रहेको छ । ओली पक्ष स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने पक्षमा छैन ।
पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । तर ओलीले भने एकता महाधिवेशन नभइसकेको अवस्थामा पार्टी एकताको सहमतिअनुसार अध्यक्ष पदबाट राजीनामा नदिने र प्रधानमन्त्रीबाट पनि नहट्ने अडान लिनुभएको छ ।
यसअघि पनि पार्टीभित्र विवाद चर्किंदै जाँदा ओलीले एक पद छोड्नुपर्ने दबाब प्रचण्ड–नेपाल समूहले लिएको छ । तर ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको सुझावअुनसार स्थायी समिति बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने र ओलीले अध्यक्षसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
ओली पक्ष भदौ अन्तिममा स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार भए पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षले भने एक पद छोड्नुपर्ने नीतिलाई जोड दिएका छन् । पार्टीले निर्णय गरे पनि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली नै रहनुभएको छ ।
संसदीय दलमा बहुमतनजिक रहेको र पूर्वएमालेका सांसदहरुले आफूलाई साथ दिने पक्षमा ओली ढुक्क देखिनुभएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । उनले भने– ‘पार्टी नै विभाजित हुने गरी संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गरी पूर्वएमालेका सांसदहरु उभिँदैनन्, संसदीय दलमा बहुमत हुने भएपछि पार्टीले निर्णय गर्दैमा केही असर गर्दैन ।’
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत रहेको छ । पार्टी कमिटीमा अल्मतमा रहे पनि संसदीय दलमा पूर्वमाओवादीको साथ पाइने भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क रहेको स्रोतको दाबी छ । वैधानिकरुपमा ओलीलाई हटाउन संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
१कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा३पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन४आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !५ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
प्रतिक्रिया