काठमाडाैं, । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको बताएपछि जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तिले अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणीसहित नेकपा स्थायी समिति बैठकमा उनको राजीनामा मागिएको छ।
असार १४ मा मदन भण्डारीको ६९औं जन्मजयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारत आफूलाई हटाउन लागिपरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसलगत्तै बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा भारतले मागेको नभई आफूले मागेको बताएका थिए। त्यसयता दाहालसहित नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मुख्य अजेन्डा बनाइरहेका बेला आइतबार साँझ चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले नेता नेपाललाई भेटेकी छन्।
नेकपाभित्र चर्को विवाद र धु्रवीकरण भइरहेका बेला राजदूत याङ्छीले नेता नेपालसँग भेटेकी हुन्। यसअघि गत वैशाखमा पनि नेकपाभित्र विवाद चर्केपछि उनले सक्रियता देखाएकी थिइन्। उनले वैशाख १९ अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल तथा वैशाख १८ गते प्रधानमन्त्री ओली र त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेकी थिइन्। उनले नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र बनाएसँगै तत्कालका लागि नेकपाभित्रको विवाद मत्थर भएको थियो।
याङ्छीले आइतबार साँझ नेता नेपाललाई भेट्नुमा पनि नेकपाभित्रको विवाद मत्थर गर्ने उद्देश्य रहेको कतिपयको अनुमान छ। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीको यो सक्रियताको आलोचनासमेत भएको छ। नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिद्वारा हुने सबै किसिमका षड्यन्त्रको खण्डन गर्छौं। सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपाल आफैं निर्णय गर्न सक्षम छ, हामी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार गर्छौं।’ चिनियाँ राजदूतले नेता नेपाललाई भेटेको विषय सार्वजनिक भएसँगै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले यस्तो ट्विट गरेका हुन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि राजदूत याङ्छीको सक्रियतालाई सन्दर्भ बनाएर ट्विट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘प्रम ओली भन्नुहुन्छ ः सरकार गिराउन भारतीय राजदूत सक्रिय भए। अर्कोतर्फ चिनियाँ राजदूत सरकार बचाउन नेताहरूको घर पुग्छिन्। के यस्तै रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको हित गर्छ ? राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ ? स्वाभिमान र निर्णायकत्व गुमाएको व्यवस्थाले देश बचाउन र बनाउन सक्दैन।’
उनले अर्काे ट्विटमा भनेका छन्, ‘पूर्वाग्रहबाट माथि उठौं। विगतमा सबैबाट गल्ती भएका छन्। गल्तीबाट पाठ सिकौं, आत्मालोचना गरौं। बाह्य हस्तक्षेपबिना राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो हुने नेपाली परिवेशअनुकूलको मौलिक प्रजातन्त्र निर्माण गरौं। कसैले जित्ने, कसैले हार्ने होइन, सबै नेपालीले जित्ने व्यवस्था स्थापित गरौं।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले पनि चिनियाँ राजदूत याङ्छीले नेकपाका नेतालाई भेटेको विषयलाई व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, ‘कसो नटाँसिएला त ? फेबिकोल नै लाएपछि ! हौ कान्छी !!’
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपूर्व नेपालको राजनीतिमा दक्षिणी छिमेकी भारत किङमेकरका रूपमा रहेको थियो। नेपालमा सरकार परिवर्तन तथा राजनीतिक जोडघटाउमा भारतीय भूमिका महत्वपूर्ण हुने गथ्र्याे। संविधान जारी भएसँगै नयाँ सरकारको निर्माण तथा पार्टीभित्रका विवाद मिलाउने, सरकार टिकाउनेलगायतका विषयमा चीनले महसुस हुनेगरी प्रभाव देखाउन थालेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। ‘नेपालमा परम्परागत रूपमा भारत हाबी हुँदै आएको थियो, अहिले चीन हाबी हुन थालेको छ,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार शम्भुराम सिंखडाले भने।
चीन अहिले शान्त कूटनीतिमा सीमित नरहेको र पुराना शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको उनले बताए। ‘चीनले आफ्नो हित संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने, आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा काउन्टर अट्याक गर्न पनि तयार हुने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ,’ उनले भने। उनी नेपालको परराष्ट्र नीतिको सीमितताका कारण बाह्य हस्तक्षेप बढेको बताउँछन्। तर त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले स्वीकार गर्न नहुने उनको सुझाव छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत, चीन र अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको ठान्ने भएकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौती रहेको सिंखडाले बताए। ‘अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको रंगभूमि हो, यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो रणभूमिमा परिणत हुन सक्छ,’ उनले भने। बाह्य स्वार्थलाई मिलाउन सके त्यो नेपालका लागि मौका हुने र यसले बाह्य सहयोग बढ्ने उनले बताए। बसन्त खड्काले नागरिक दैनिकमा समाचरा लेखेका छन् ।