काठमाडौं, । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको उपसचिवको बढुवा सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सरकारकै अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।निजामती सेवामा कार्यरत सयौं शाखा अधिकृतहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको समानताको हकविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै सो सूचना खारेजीको माग सहित रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सो सूचनाले रोजगारीको हक हनन हुनुका साथै सयाैं अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर आघात पुर्याएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।उनीहरूले सूचना जारी गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समिति, लोकसेवा आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । यस सँगै १ सय ४१ उपसचिवको बढुवा प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७० जना र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा ७१ जना गरी जम्मा १ सय ४१ जनाको उपसचिवको बढुवा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार बढुवा प्रक्रिया जारी रहिरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट परेको हो ।
सो सूचनाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ उपदफा २(ख र (घ) तथा दफा २४ घ१ र नेपालको संविधानको धारा १, १८(१,२,३) तथा ३३(१) सँग बाझिएर सयाैं निजामती कर्मचारीको समानताको हक, रोजगारीको हक हनन गर्नुका साथै वृत्ति विकासमा समेत असर पारेको रिटमा दाबी गरिएको छ । रिट दायर गर्नेहरूले उपसचिवको सूचना संविधान र निजामती सेवा ऐनका विभिन्न धारा र दफासँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै सो सूचना अमान्य र बदर गर्न माग गरेका छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
