काठमाडौं, । गत साता असंलग्न राष्ट्रको १८ औं सम्मेलनमा सहभागी भएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तर कोरियाका एक मन्त्रीस्तरका नेता र भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा अजरबैजानको राजधानी बाकुमै रहेका परराष्ट्रका अधिकारीहरूले उक्त भेटवार्तालाई ‘इन्फर्मल’ र ‘साइडलाइन’ भन्दै भेटघाटलाई सञ्चारमाध्यममा खुलाउनै चाहेका थिएनन् ।
‘भेटघाटका तस्बिर पनि खिच्ने अवसर मिलेन, सबै साइडलाइनमा उभिएकै अवस्थामा भएका भेटघाट थिए,’ प्रतिनिधिमण्डलका एक वरिष्ठ सदस्यले बाकुबाट जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपति मदुरोको ट्वीटबाट आएको भिडियोले भने परराष्ट्र मन्त्रालयले खुलाउन नचाहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । भिडियोमा उक्त द्विपक्षीय औपचारिक भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकर वैरागी, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईसहित सहभागी देख्न सकिन्छ ।
यस पटक असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोटमा ‘असंलग्न आन्दोलनका निवर्तमान अध्यक्ष भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरो र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च जनसम्मेलनका अध्यक्ष चोइरोयङ हाईसँग शिष्टाचार भेटघाट भएको’ भन्ने औपचारिकताको सूचना भने राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा विवादास्पद मानिँदै आएको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिको पदीय हैसियत र चुनावी नतिजामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘असहमति’ राख्दै आएको छ । गत वर्ष नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रजातान्त्रिक तवरबाट चुनिएका राष्ट्रपति मदुरोलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा’ विज्ञप्ति निकालेर विवादमा परेका थिए ।
‘नेकपाले भेनेजुयलाका जनता, देशको सार्वभौमसत्ता र प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको समर्थनमा यो विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले बोलिभियाली गणतन्त्र भेनेजुयलामाथि जनताबीच विभाजन ल्याई हिंसा बढाउने, प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिमाथि चुनौती दिने कार्यको सशक्त विरोध गर्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
विश्व मानचित्रमा लोकतान्त्रिक ‘क्रेडिन्सियल’ नभएका र एकल पद्धतिमै हिँड्न रुचाएका मुलुकहरूसँगको बढ्दो हिमचिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारले ‘नेकपा पार्टी जे जसरी र जताबाट भए पनि पहिचानको दौडमा लागिपरेको’ टिप्पणी गरेका छन् । ‘तर, यो चिनारीले कसैलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन,’ राजनीतिक विश्लेषक ध्रुव कुमार भन्छन्, ‘चीन र भारतले मात्रै आफ्नो स्वार्थका कारण हामीलाई (हाम्रा नेतालाई) आमन्त्रण गर्ने गरेका हुन् । तर अरू मुलुकहरूका हकमा र अझ एकल तथा अस्वीकृत पद्धतिमा चलेका मुलुकहरूसँग जोडिन हामी आफैं गएका हौं, कुनै आमन्त्रण गरिएको थाहा छैन ।’
प्रधानमन्त्रीका कूटनीतिक सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने ‘भेनेजुयलाका राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाबाट स्टेट अफेयर्स कमिसनका प्रथम उपाध्यक्षले अनुरोध गरेकै आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्विपक्षीय भेटघाट गरेको’ भन्दै प्रतिवाद गरेर गत शुक्रबार ट्वीट गरेका थिए । सिंगो मुलुकले लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत ‘बहुल परिपाटी’ अंगालिरहेका बेलामा यो ‘एकल’ प्रवृत्ति किन देखिएको हो भन्नेबारे परराष्ट्रका कोही पनि अधिकारीले जवाफ दिन चाहेनन् ।
विश्व राजनीतिमा विवादित रहेका प्रतिनिधि पात्र सम्मिलित गत वर्ष मंसिरको एसिया प्यासिफिक समिटका पनि विवादास्पद बनेको थियो । यस बीचमा गत असार अन्तिम सातामा भेनेजुयला राष्ट्रपतिका छोरा निकोलस अर्नेस्तो मदुरो गुएरा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए भने कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन पनि गत वर्ष नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
