
१नेपाली काँग्रेस पर्वत प्रदेश सभा ‘क’ को पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण सम्पन्न
२सिर्जनात्मक लेखन र चित्रकलामा पर्वतबाट निस्मा र श्रेया छनोट
३मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
४शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
५विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
६कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
७शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
८प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
९जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१०ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
११आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
६घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१०विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
११कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
१२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
पर्वत । पर्वत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यस वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट ल्याएका छन्।
सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, डिजिटल सुशासन, सामाजिक विकास तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित नगरसभा वा गाउँसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान तथा आन्तरिक आयको अनुमानका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको हो।
कुन पालिकाको बजेट कति?
कुश्मा नगरपालिका
जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो बजेट कुश्मा नगरपालिकाले ल्याएको छ। १३औँ नगरसभाबाट पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाले ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
फलेवास नगरपालिका
फलेवास नगरपालिकाले ६९ करोड ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल बजेटमध्ये ५४ करोड ८९ लाख २ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र १४ करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।
पैयूँ गाउँपालिका
पैयूँ गाउँपालिकाले ४२ करोड ७१ लाख ६ हजार रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्वरोजगार सिर्जना र आधारभूत सेवा सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
मोदी गाउँपालिका
मोदी गाउँपालिकाले ७५ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा युवा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जलजला गाउँपालिका
जलजला गाउँपालिकाले ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र १७ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।
महाशिला गाउँपालिका
महाशिला गाउँपालिकाले ४६ करोड ४७ लाख ४८ हजार ४९ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विहादी गाउँपालिका
विहादी गाउँपालिकाले ४६ करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र पर्यटन विकासमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
चुनौती उस्तै
स्थानीय तहहरूले कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगार सिर्जना र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सीमित आन्तरिक आम्दानी र संघीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरता आगामी आर्थिक वर्षका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्ने क्षमताले नै यी बजेटहरूको सफलताको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ।


२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु

प्रतिक्रिया