
१फलेवासबाट एक वर्षमै चार सय ७३ जनाले छाडे गाउँ
२दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
३विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका बीच ‘बन हेल्थ’ सम्बन्धी समझदारी
४कुश्मा बसपार्क व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सहमति, सवै सार्वजनिक सवारी अनिवार्य बसपार्क छिर्नैपर्ने
५हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन
६पोखरा रङ्गशालाको वृक्षारोपण अभियानलाई सहयोगः हाम्रो इको नेक्स्ट टेक्नोलोजीद्वारा ४ सय केजी अर्गानिक मल हस्तान्तरण
७पर्वत जिल्लामा २८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन, ६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती
८फेरि किन भयो ग्यास अभाव ?
९सामाजिक सेवामा सक्रिय रास्वपा कुश्मा, विभिन्न वडामा सेवामूलक अभियान
१०सर्वदलीय बैठक सम्पन्न,सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनैतिक दलहरुको अपिल
११प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
१२भेटेरिनरी अस्पताल पर्वत, गण्डकीमै उत्कृष्ट
१मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
२EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
३चालु बर्षमा बिहादीको कुल खर्च ८० प्रतिशत
४नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता
५शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा भानु जयन्ति
६महाशिला–५ काे वडा कार्यालयकाे निर्णय : जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रशासनिक सेवा दिनुपर्ने
७जन्मदिनलाई समाजसेवामा रूपान्तरण , राहले प्रहरी चौकीलाई प्रिन्टरसहित फोटोकपी मेसिन सहयोग
८भु– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका योजनाहरुको अनुगमन, ९० प्रतिशत प्रगति
९पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु
१०प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
११मोटरसाइकलमा पहिरो पर्दा चालक गम्भीर घाइते, बेनीमा उपचार हुँदै
१२सेभेन ए साइडको पूर्व सन्ध्यामा बडागाउँ चौरको व्यवस्थापनमा पर्वत जेसीजको सहयोग
पर्वत । पर्वत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यस वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट ल्याएका छन्।
सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, डिजिटल सुशासन, सामाजिक विकास तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित नगरसभा वा गाउँसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान तथा आन्तरिक आयको अनुमानका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको हो।
कुन पालिकाको बजेट कति?
कुश्मा नगरपालिका
जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो बजेट कुश्मा नगरपालिकाले ल्याएको छ। १३औँ नगरसभाबाट पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाले ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
फलेवास नगरपालिका
फलेवास नगरपालिकाले ६९ करोड ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल बजेटमध्ये ५४ करोड ८९ लाख २ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र १४ करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।
पैयूँ गाउँपालिका
पैयूँ गाउँपालिकाले ४२ करोड ७१ लाख ६ हजार रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्वरोजगार सिर्जना र आधारभूत सेवा सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
मोदी गाउँपालिका
मोदी गाउँपालिकाले ७५ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा युवा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जलजला गाउँपालिका
जलजला गाउँपालिकाले ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र १७ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।
महाशिला गाउँपालिका
महाशिला गाउँपालिकाले ४६ करोड ४७ लाख ४८ हजार ४९ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विहादी गाउँपालिका
विहादी गाउँपालिकाले ४६ करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र पर्यटन विकासमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
चुनौती उस्तै
स्थानीय तहहरूले कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगार सिर्जना र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सीमित आन्तरिक आम्दानी र संघीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरता आगामी आर्थिक वर्षका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्ने क्षमताले नै यी बजेटहरूको सफलताको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ।

प्रतिक्रिया