
१फलेवासबाट एक वर्षमै चार सय ७३ जनाले छाडे गाउँ
२दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
३विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका बीच ‘बन हेल्थ’ सम्बन्धी समझदारी
४कुश्मा बसपार्क व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सहमति, सवै सार्वजनिक सवारी अनिवार्य बसपार्क छिर्नैपर्ने
५हिमाल र तराईमा ज्यान गुमाएहरुको सम्झनामा कुश्मामा दीप प्रज्वलन
६पोखरा रङ्गशालाको वृक्षारोपण अभियानलाई सहयोगः हाम्रो इको नेक्स्ट टेक्नोलोजीद्वारा ४ सय केजी अर्गानिक मल हस्तान्तरण
७पर्वत जिल्लामा २८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन, ६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती
८फेरि किन भयो ग्यास अभाव ?
९सामाजिक सेवामा सक्रिय रास्वपा कुश्मा, विभिन्न वडामा सेवामूलक अभियान
१०सर्वदलीय बैठक सम्पन्न,सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनैतिक दलहरुको अपिल
११प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
१२भेटेरिनरी अस्पताल पर्वत, गण्डकीमै उत्कृष्ट
१मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
२EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
३नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता
४शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा भानु जयन्ति
५महाशिला–५ काे वडा कार्यालयकाे निर्णय : जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रशासनिक सेवा दिनुपर्ने
६जन्मदिनलाई समाजसेवामा रूपान्तरण , राहले प्रहरी चौकीलाई प्रिन्टरसहित फोटोकपी मेसिन सहयोग
७दोस्रो पर्वत जेसीज कप–२०२६ को शिल्ड अनावरण तथा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
८भु– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका योजनाहरुको अनुगमन, ९० प्रतिशत प्रगति
९पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु
१०प्रदेश अस्पताल पर्वतबाट गत आर्थिक वर्षमा ८० हजारले लिए स्वास्थ्य सेवा
११मोटरसाइकलमा पहिरो पर्दा चालक गम्भीर घाइते, बेनीमा उपचार हुँदै
१२सामाजिक सेवामा सक्रिय रास्वपा कुश्मा, विभिन्न वडामा सेवामूलक अभियान
पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा न्यायिक समितिबाट हुने सेवालाई प्रभाबकारी बनाउन विभिन्न सामुदायिक संस्थामा आबद्ध नागरिकहरूलाई कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा शुक्रवार गाउँपालिका सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा क्रियाशील आमा समूह, महिला समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, टोल विकास संस्था लगायत सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई अदालतबाट टुंगो लगाइने मुद्धा, देवानी र फौजदारी मुद्धाका साथै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिका, मेलमिलाप प्रक्रिया, घरेलु हिंसा, महिला तथा बालअधिकार, सामाजिक विकृति तथा कानुनी उपचारका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो। साथै समुदायस्तरमा देखिने विभिन्न विवाद तथा समस्याहरूलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने उपायबारे समेत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दैै गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक सेवा प्रदानका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बताउँदै न्यायिक सेवा प्रवाहलाई प्रभाबकारी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश भरका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले दिएको अधिकारलाई भरपुर रुपमा उपयोग गर्न सकेमा स्थानीय स्तरमा हुने झैझगडा, विवाद र लेनदेन लगायतका मुद्धाहरुलाई मेलमिलापको माध्ययमबाट समाधान गर्न सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत पर्वतका श्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछाने र शाखा अधिकृत लितक शर्माले अदालत र न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, देवानी र फौजदारी मुद्धाका फरक, कानुनी तवरले विवाद निरुपण गर्न स्थानीय संघसंस्था र सरोकारवालाहरुको भूमिकाको बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक दिपक आचार्यले न्यायिक समितिमा आउने मुद्धाहरुको प्रकृति हेरर न्यायिक समितिको क्षेत्रभित्र पर्नेहरुलाई मेलमिलापकर्ताहरुको सहजीकरणमा मेलमिलाप गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पालिकाका मेलमिलाप कर्ताहरुलाई हरेक बर्ष क्षमता अभिबृद्धि तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले पालिकाको न्यायिक समितिले गरेका कार्यहरु प्रभाबकारी बनेको र आगामी दिनमा छिटो छरिते रुपमा न्यायिक सेवाको कामलाई थप प्रभाबकारी बनाउन पालिकाले पहल गर्ने बताउनुभयो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगराज गौतमले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा न्यायिक सहजकर्ता जीवन मल्लले सञ्चालन गर्नुभएको थियो


१मोदी गाउँपालिकाले असार ३२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
२EPS-TOPIK 2026 का लागि आवेदन खुला, ७ हजार २०० उम्मेदवार छनोट गरिने
३नयाँ नेतृत्वसँगै गुप्तेश्वर गुफाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा तीव्रता
४शुक्ला साहित्य प्रतिष्ठानमा भानु जयन्ति
५महाशिला–५ काे वडा कार्यालयकाे निर्णय : जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रशासनिक सेवा दिनुपर्ने

प्रतिक्रिया