निर्मल पाैडेल पर्वत । फलेवास नगरपालिका–७ को लमाय,लिमिठाना,ठानामौला,भँगरा सम्म जोड्ने ११ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम निजी जग्गाधनीको सहमति र जानकारीबिना गरिएको आरोप लागेपछि विवाद चर्किएको छ। स्थानीय बासिन्दाले निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् भने हाल निर्माण कार्य रोकिएको छ।

स्थानीयका अनुसार सार्वजनिक बाटो तथा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गाभित्र पोल गाड्ने र तार तान्ने काम गरिएको छ। यस क्रममा वर्षौं लगाएर हुर्काइएका साल, चिलाउने लगायतका रुखबिरुवा काटिएको र बिरुवा नष्ट भएको उनीहरूको गुनासो छ।

जग्गाधनी ठाकुर पौडेलले आफूहरू विकास निर्माणको विरोधी नभएको बताउँदै सार्वजनिक विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गामा सहमतिबिना प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार यसअघि सडक निर्माणका क्रममा समेत जानकारीबिना जग्गामा क्षति पुर्‍याइएको थियो भने अहिले विद्युत लाइन विस्तारमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

अर्का स्थानीय विष्णु पौडेलले निजी सम्पत्तिमा जानकारीबिना रुखबिरुवा नष्ट गरी विद्युत लाइन विस्तार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले यस्ता योजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले निजी जग्गाधनीको लिखित सहमतिबिना ११ केभी लाइन विस्तार गर्न पाइने वा नपाइने, सार्वजनिक सुनुवाइ किन नगरिएको र सार्वजनिक विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गा किन छनोट गरिएको भन्ने प्रश्न उठाए।

स्थानीयहरूले २०८३ जेठ २७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि विवादित क्षेत्रमा निर्माण कार्य रोकिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विद्युत कार्यालयसँग बुझ्दा वन क्षेत्रमा संरचना राख्न कठिन भएकाले हालको रुट छनोट गरिएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनका अनुसार आवश्यकता अनुसार दुई वटा पोल सार्न सकिने जानकारी विद्युत कार्यालयले दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक समन्वयका लागि पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए।

फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख गंगाधर तिवारीले विषय न्यायिक समितिसम्म पुगेको र आफूले स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको बताए। उनले सम्बन्धित पक्षबीच सहमति भएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने बताए। उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्रीले विषय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत कार्यालय प्रमुख यामकुमारी गुरुङले विद्युत सेवा विस्तार नागरिकको सुविधाका लागि गरिएको बताउँदै कसैको सम्पत्तिमा अनावश्यक क्षति नपुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्। उनका अनुसार नगरपालिका र वडा कार्यालयको सिफारिसपछि मात्रै योजना कार्यान्वयनमा लगिएको हो।

विद्युत कार्यालयका सुपरभाइजर ईश्वर भुसालले जग्गासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएपछि ठेक्का पाएको अनमोल कन्स्ट्रक्सन, बागलुङले विवादित क्षेत्रमा काम पूर्ण रूपमा स्थगित गरेको जानकारी दिए। उनले स्थानीय जग्गाधनी, सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित पक्षबीच सहमति भएपछि मात्रै काम अगाडि बढाइने बताए।

वडा अध्यक्ष केशर पन्तले सुरुआतमा आफू काठमाडौंमा रहेकाले विषयबारे जानकारी नभएको बताएका थिए। अहिले भने सबै पक्षबीच छलफल गरेर समाधान खोजिने बताएका छन्। यता स्थानीयले भने कार्यवाहक वडा अध्यक्ष नन्द ढकालले आफूहरूले वडामा बुझाउन खोजेको निवेदन दर्ता गर्न नमानेको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीयका अनुसार निजी घडेरी तथा खेतबारीको बीचबाट प्रसारण लाइन लैजाँदा जग्गाको मूल्य घट्ने, भविष्यमा घर निर्माण गर्न कठिनाइ हुने तथा सम्पत्तिको उपयोगमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ। अधिकांश क्षेत्रमा पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि विवादपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ।

फलेवासको यो विवादले विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीयको सहमति, निजी सम्पत्तिको अधिकार र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। स्थानीयको भनाइ छ– विकास आवश्यक छ, तर नागरिकमाथि अन्याय गरेर होइन। उनीहरूले आश्वासनभन्दा न्याय र उचित समाधानको माग गरेका छन्।

लाेक कल्याणकारी