काठमाडौं । राजधानी उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउन अग्रसरता देखाएको सरकारले देशका अन्य भूभागमाका पनि अतिक्रमित पनि डोजर चलाउँदैछ ।

स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं अन्य निकायहरूबाट अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण संरचना र सुकुमवासी वस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ ।

‘अतिक्रमित भूमिको लगत संकलन गरेर त्यस्ता संरचनामा हटाउने कार्य गर्नु भनेर माथिबाट निर्देशन आएको छ,’ एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘निर्देशन बमोजिम अतिक्रमित क्षेत्रहरुको लगत संकलन कार्य भइरहेको छ ।’

काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै जारी १०० बुँदे कार्यसूचीमै अतिक्रमित भूमि कब्जा तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने,’ प्रतिबद्धताको ९२ नम्बरमा भनिएको छ, ‘नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।’

प्रतिबद्धतामा ६० दिनभित्र लगत संकलन गरिसक्ने र एक हजार दिनभित्र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले शनिबार (१२ वैशाख) देखि राजधानीभित्रका सुकुमबासी वस्तीहरूमा डोजर चलायो ।

यसका निम्ति गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बुधबार निर्देशन दिएका थिए ।प्रधानमन्त्री बालेनकै अग्रसरतामा राजधानीमा डोजर चल्दा अन्य शहरहरूमा भने संघ सरकारको निर्देशन अथवा साथ पाउने विश्वासकै आधारमा डोजर चलिरहेको छ ।

विराटनगर, दुहवी, वीरगञ्ज, बुटवल, पोखरा लगायत शहरहरूमा डोजर चलाउने निकाय भने एउटै छैन । कतै प्रदेश, कतै स्थानीय सरकार र कतै अरु निकायको अग्रसरतामा डोजर चलाइदैछ ।

प्रदेश सरकार सक्रिय

मधेश प्रदेशका शहरहरूमा प्रदेश सरकारको निर्देशन बमोजिम डोजर चलिरहेको छ । डोजर चलेको पर्साको वीरगञ्ज र सखुवा प्रसौनी, धनुषाको मिथिला नगरपालिका र शहीदनगर नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई आधार मान्यो ।

गत चैत २२ गते मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १३६ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी फुटपाथमा अतिक्रमित गरी बनाइएको संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन बमोजिम जनकपुरको फुटपाथ बजार, पेठिया बजार, मुरली चोक, मिल्स एरिया लगायतको क्षेत्रबाट अतिक्रमित संरचना हटाइएको छ ।

पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–५ मा रहेका ३८० वटा घरटहरामा डोजर चलाइएको छ । यो वस्तीमा डोजर चलाउन प्रदेश गृहमन्त्री फकिरा महतो आफैंले अग्रसरता देखाएका थिए ।

गण्डक नहर किनारमा रहेको गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ती राखिएकाले डोजर चलाइएको प्रदेश सरकारले प्रष्टोक्ति दिएको छ ।

घरटहरा भत्काउन एकैपटक सात वटा डोजर प्रयोग गरिएको गाउँगपालिका अध्यक्ष जसवन्त यादवले बताए । यही पालिकाको मधुवनमा रहेको वस्तीमा पनि डोजर चलाइएको छ । २९ बिघा क्षेत्रमा रहेको ४५ वटा घर भत्काउन तीन सय भन्दा धेरै संख्यामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । मन्त्री महतोका अनुसार यो वस्तीमा जम्मा एक घर परिवार मात्र सुकुमबासी छन्, जसलाई पुनर्स्थापनाको प्रयत्न भइरहेको छ ।

पर्साकै वीरगञ्ज महानगरमा पनि फुटपाथ खाली गराउन अतिक्रमित संरचनाहरू भत्काइएको छ । डोजर चलाउँदा भवनहरू नै परेका छन् ।

धनुषाको मिथिला र शहीद नगरपालिकामा पनि अतिक्रमित जमिनमा बनेका संरचनाहरू भत्काइएका छन् । ढल्केबरचोकस्थित दुर्गा मन्दिर अगाडि बनाइएका संरचनाहरूमा शनिबार डोजर चलाइएको थियो । सहिदनगर नगरपालिकाको यदुकोहामा पनि डोजर चलाएर संरचनाहरू भत्काइएका छन् ।

‘अतिक्रमित सडक, फुटपाथ, सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन कुनै कसर बाँकी रहँदैन । सुकुम्बासीको पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ मन्त्री महतोले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्थानीय सरकारले पाएको साथ

धेरैजसो ठाउँमा भने डोजर चलाउन स्थानीय सरकार अघि सरेको छ । विराटनगर, बुटवल लगायतलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि बजारमा फुटपाथ हटाउन थालेको छ । उपमेयर शिल्पा निरला कार्की आफैं फिल्डमा खटिएर अतिक्रमित संरचना हटाउन शुरु गरेकी छन् ।

सडकपेटीमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, मोटरसाइकल ग्यारेजका सामान राख्न र मापदण्ड विपरीत कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुको संरचना महानगरले हटाएको छ ।

वर्षौंदेखि चल्दै आएको बजारमा डोजर लगाउन संघीय सरकारको निर्देशन र साथ पाउने विश्वास मूख्य आधार देखिन्छ । विराटनगरमा डोजर चलाउनेबारे दुई दिन अघि मात्रै माइकिङ गरेर सूचना दिइएको थियो । सार्वजनिक सूचना दिएपछि संरचना हटाउन थालिएको नगर प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेल बताउँछन् ।

विराटनगरमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सक्रिय नगर प्रहरीसहितको टोली ।
विराटनगरकै शैलीमा बुटवलमा पनि डोजर चलाइएको छ । १३ घण्टा अगाडि मात्रै माइकिङ गरेर बुटवल उपमहानगर पालिकाले आज डोजर चलायो ।

जबकी तीन दशकदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीलाई उपमहानगर आफैंले विद्युत, खोनपानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । एकप्रकारले उनीहरूलाई बस्ने छुट नै दिएको जस्तो थियो ।

तर रातरात माइकिङ सहित डोजर चलाइएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका छन् । ‘तीस वर्षदेखि बसिरहेको घरबाट सामान हटाउन र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न २४ घण्टाको समय पनि दिइएन,’ पीडित भक्तराज बस्नेत भन्छन्, ‘हामी जग्गा खाली नगर्ने पक्षमा थिएनौं । तर जग्गा नै उठाएर लैजालान् जस्तो गरी अमानवीय व्यवहार गरियो ।’

यो वस्ती हटाउने प्रयत्न भने ०७० सालबाटै शुरु भएको थियो । तर, ०७४ को स्थानीय चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिले यो वस्तीप्रति उदारदता देखायो । ०७९ सालको चुनावपछि नहटाइएको घरहरुमा अहिले रातारात डोजर चलाइएको छ ।

बुटवलमा आइतबार बिहान चलेको डोजर ।
कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने संघीय सरकारको नीतिलाई दुरुपयोग समेत गरिसहेका छन् । सुनसरी दुहवीका मेयर वेदनारायण गच्छदारले आफ्नो जगासम्म सडक पुर्‍याउन बाटोमा पर्ने टहरा भत्काउन डोजर चलाइएका थिए । त्यसको प्रतिवादमा रामकुमारी चौधरी उत्रँदा उनीमाथि नगर प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

स्थानीय सरकार बाहेक कतिपय क्षेत्रहरुमा भने परियोजनाहरु डोजर चलाउन अघि सरेका छन् । जस्तोः सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाले आफ्नो अतिक्रमित भूमि खाली गराउन ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।

आयोजना कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मनोहरकुमार साहका अनसार, संघीय सरकारको नीति बमोजिम अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया बढाइएको हो ।

‘आयोजनाले मुआब्जा दिएर खरिद गरेको जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ । बसोबास गर्नेहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेको छैन ।’

परियोजनाले संरचना हटाएको अर्को उदाहरण हो– गल्छी–त्रिशुली–स्याप्रुवेसी सडक परियोजना । सडकदेखि १५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउन यो परियोजना अघि सरेको छ । यो सडक नेपाललाई चीनसँग जोड्ने राष्ट्रिय परियोजना हो ।

यस्तै निर्णय सडक विभाग हेटौंडाबाट पनि भएको छ । महेन्द्र राजमार्गको पथलैया–चुरियामाइ अन्तर्गत रहेका अवैध संरचना खाली गराउन विभागले सूचना जारी गरेको हो ।

यी विवरणहरूबाट सार्वजनिक जमिनमा रहेका संरचना भत्काउन देशभर डोजर चलिरहेको देखाउने उदाहरण हुन् । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि पनि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन डोजर चल्ने गरेका थिए । विशेषगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो अग्ररता लिन्थे । तर डोजर चलाउन संघीय सरकारको साथ उनीहरूले नपाउँदा नरोकिन्थे ।

(विराटनगरबाट हरि अधिकारी, जनकपुरधामबाट शैलेन्द्र महतो, चितवनबाट सुवास पण्डित र बुटवलबाट टोपराज शर्माको सहयोगमा)

लाेक कल्याणकारी