
१नेपाली काँग्रेस पर्वत प्रदेश सभा ‘क’ को पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण सम्पन्न
२सिर्जनात्मक लेखन र चित्रकलामा पर्वतबाट निस्मा र श्रेया छनोट
३मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
४शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
५विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
६कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
७शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
८प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
९जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
१०ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
११आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१२असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
६घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
१०विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
११कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
१२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
काठमाण्डाै । ह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रारम्भिक विवरण दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। सेवाग्राहीहरूले छुट्टै आवेदन फाराम भर्नु नपरी सिधै बायोमेट्रिक विवरण दिन सक्ने भएका छन्।
केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तर–आबद्धता भएपछि यस्तो सुविधा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ललितपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निरीक्षण गर्दै दोहोरो प्रक्रिया हटाएर सेवा सरल बनाउने नीति अघि बढाइएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सेवा प्रवाह छिटो, खर्च घटाउने र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। हाल दैनिक ६–८ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र बनिरहेका छन्।


२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु

प्रतिक्रिया