काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्न चलखेल सुरु भएको छ । डीआईजीद्वय लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्न चलखेल भएको हो ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको र अहिले पदावधि थप हुँदा व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । तर, ‘बिचौलिया’मार्फत सरकारलाई लबिइङ गराएर पदावधि थप गर्न चलखेल भएको स्रोतले बताएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली दफा ५६ (ग) अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यो प्रावधानअनुसार डीआईजी सिंह र पालको यही ५ चैतमा चार वर्ष पूरा हुन्छ । उनीहरू ६ चैत २०७८ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

दफा ५६ (ग) को (२) उपनियमअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले एक वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर अहिले दुई डीआईजीको पदावधि थप गर्न लागिएको हो ।

तर, यसले दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले सिफारिस गरेको छैन । उनीहरूको पदावधि थपका लागि सिफारिस नगर्नुमा डीआईजीद्वयको विगत र थप गर्दा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतलाई पर्ने असरलाई औंल्याइएको छ ।

अहिले पदावधि थप गर्न लागिएका दुवै डीआईजी प्राविधिक सईको रूपमा नेपाल प्रहरीको कम्प्युटर अपरेटरमा १८ चैत २०५४ मा सेवा प्रवेश गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू स्थानान्तरण भएर सशस्त्रमा आएका थिए ।

फौजले गर्नुपर्ने कुनै बेसिक तालिमसमेत नगरेका उनीहरू सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएर आएपछि अहिले डीआईजी दर्जासम्म पुगेका छन् । उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

सिंह त टीकापुर घटनामा मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति नै हुन् । २०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

यो घटनाको छानबिन गरेको मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन एसपी (हाल डीआईजी) लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ‘यत्रो ठूलो मानवीय क्षति हुँदासमेत रोक्न समुचित प्रयाससम्म नगर्ने उग्रतारा गणका एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ आयोगले भनेको थियो ।

अहिले उनै लक्ष्मणबहादुर सिंह एक वर्ष डीआईजीको पदावधि थप गर्न लागिपरेका छन् । सशस्त्रमा डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज अनिवार्य गरिएको छ । तर अहिले पदावधि थप गर्न लागिएका दुवै अधिकृतले स्टाफ कलेज गरेका छैनन् । सशस्त्रमै भर्ना भएको टोलीबाट स्टाफ कलेज लागु भएकाले यो ब्याचका अफिसरहरू अझ व्यावसायिक र अब्बल हुने बताइन्छ ।

तर, उनीहरूको पदावधि थप हुँदा सशस्त्रको पहिलो ब्याच अर्थात् सि.सं. १ का अधिकृहरूलाई असर पर्ने देखिन्छ । सि.सं. १ का सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा अहिलेकै अवस्थामा ११ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । उनीहरू सबै स्टाफ कलेज उत्तीर्ण अधिकृत हुन् ।

हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल आगामी १९ वैशाखमा चार वर्षे पदावधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । उनी अवकाशमा जाने भएसँगै अहिले बहाल रहेका एआईजी मध्येबाट एक जना आईजीपी बन्ने छन् । त्यसपछि खाली हुने एक एआईजीको दरबन्दीमा सिंह र पालमध्ये एक जना बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ ।

सशस्त्रमा आफ्नो स्वार्थअनुसार पदावधि थप गर्ने-नगर्ने खेल पुरानै हो । यसअघि प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पनि पदावधि थप भएको थिएन । उनी यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर सर्वोच्चले पनि संगठनकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।

लाेक कल्याणकारी