पर्वत । जलविद्युत् आयोजनाहरूले कानुनी मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा पर्वतको मोदीखोला संकटमा परेको छ। पर्वत खण्डमा मोदीखोलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको १४.८ मेगावाट क्षमताको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड, २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ गरी चारवटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये तीन वटा मोदी गाउँपालिकामा र एउटा कुश्मा नगरपालिकामा रहेका छन्।

नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युत् नीतिअनुसार आयोजनाहरूले नदीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव निरन्तर छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मोदीखोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको छ। खोलामा पानीको कमी हुँदा जलचर, विशेषगरी प्रख्यात असला माछाको अस्तित्वसमेत संकटमा परेको छ।

मोदीखोलामा पहिलो पटक विसं २०५७ मा मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो। यसको ड्याम जलाशय बेतेनीमा र विद्युत्गृह पातिचौरमा रहेको छ। मध्यमोदी हाइड्रोपावरको ड्याम वीरेठाँटीमा र विद्युत्गृह बेतेनीमा छ भने तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम पातिचौरमा र विद्युत्गृह कुश्माको परादीमा निर्माण गरिएको छ। यस्तै, तल्लो मोदी ‘ए’ आयोजनाको ड्याम परादीमा र विद्युत्गृह चुवाको सुइटेबौरमा अवस्थित छ।

कास्की र पर्वतको सिमाना नयाँ पुलदेखि कुश्मा नगरपालिका–८ चुवासम्म झण्डै १२ किलोमिटर लामो दूरीमा कतिपय स्थानमा खोलामा पानीको थोपासमेत देख्न पाइँदैन। एउटै खोलामा लहरै निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाका कारण एउटा आयोजनाले छाडेको पानी अर्को आयोजनाको ड्याममा तुरुन्तै संकलन हुने हुँदा प्राकृतिक बहाव कायम हुन सकेको छैन।

मोदी गाउँपालिकाले खडेरी सुरु भएपछि पटक–पटक जलविद्युत् आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीलाई बोलाएर कानुनअनुसार पानी छाड्न आग्रह गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले पानी नछाड्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकमार्फत् पत्राचार, अनुगमन र समन्वय गर्दै आए पनि आयोजनाले मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरेको गुनासो गरिएको छ।

मोदी खोलाबाट उत्पादित विद्युतबाट गाउँपालिकाले वार्षिक झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको छ। तर, स्थानीयवासीले विद्युत् उत्पादनका नाममा वातावरणमा दीर्घकालीन असर पर्ने गतिविधि रोक्न माग गरेका छन्। पानी बग्नुपर्ने खोलामा अहिले कमिला हिँड्ने अवस्था देखिएको भन्दै प्रकृतिसँग खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

खोला सुकाउने विषयमा हरेक वर्ष जनस्तरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो पुग्ने गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले गत वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्न निर्देशन दिइएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले आवश्यक परे थप कडाइका साथ नियमन गरिने र छिट्टै सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिने जानकारी दिए।

यता तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र बेलवासेले भने आफूहरूले मापदण्डअनुसार नै खोलामा पानी छाड्दै आएको दाबी गरेका छन्।

लाेक कल्याणकारी