१समुदाय–प्रहरी साझेदारी पर्वत जिल्ला समिति पुनर्गठन
२जलजलाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान
३पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
४म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
५प्रदेश अस्पताल पर्वतको ३६ औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठान २८ वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै
८मगर संघको आयोजनामा गिज्यानमा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
९गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस
१०तीन अमेरिकी र एक एसियन संस्थाले गर्दैछन् चुनाव पर्यवेक्षण
११स्पेनमा ५ लाख कागजातविहीन आप्रवासी वैधानिक बन्ने, नेपालीलाई पनि राहत
१२नमुना आवासीय माविमा स्काउटद्वारा हाटबजार तथा खाना महोत्सव सम्पन्न
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन
२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर
४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई
५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]६कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
७अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक
८पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा९पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
१०स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
११समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१२जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
बार्सिलोना । स्पेनको समाजवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले करिब पाँच लाख कागजातविहीन आप्रवासी र शरणार्थीलाई कानुनी हैसियत दिने आदेश स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो निर्णय आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका अनुसार यो कानुनीकरण प्रक्रिया सरकारी आदेश मार्फत लागू गरिने भएकाले संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने छैन ।
योजनाअनुसार कम्तीमा पाँच महिनादेखि स्पेनमा बसोबास गरेको प्रमाण दिन सक्ने, सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ पछि प्रवेश नगरेका र आपराधिक अभिलेख नभएका विदेशी नागरिकलाई सुरुमा एक वर्षको बसोबास अनुमति दिइनेछ ।
यो अनुमति नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन प्रक्रिया आगामी अप्रिलदेखि सुरु भई जुन महिनाको अन्त्यसम्म खुला रहने जनाइएको छ । योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण (शरण) माग गरिसकेको प्रमाण दिन सक्ने व्यक्तिहरू यसमा समेटिने छन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा आप्रवासन मन्त्री एल्मा साइजले यसलाई ‘ऐतिहासिक दिन’को संज्ञा दिँदै विगतका प्रशासनिक अवरोध तोड्ने उद्देश्यसहित यो कदम चालिएको बताइन् ।
‘हामी मानवअधिकार, एकीकरण र सहअस्तित्वमा आधारित आप्रवासन मोडेललाई मजबुत बनाइरहेका छौं, जुन आर्थिक वृद्धि र सामाजिक एकतासँग मेल खान्छ,’ उनले भनिन्।
यो निर्णय सरकारका पूर्वसाझेदार वामपन्थी दल पोदेमोसको दबाबपछि आएको हो । पोदेमोसकी नेतृ आयोने बेलार्राले कागजातविहीन मानिसहरूलाई अधिकारसहित काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने दिशामा यो सहमति भएको बताएकी छन् ।
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
प्रतिक्रिया