बार्सिलोना । स्पेनको समाजवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले करिब पाँच लाख कागजातविहीन आप्रवासी र शरणार्थीलाई कानुनी हैसियत दिने आदेश स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो निर्णय आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका अनुसार यो कानुनीकरण प्रक्रिया सरकारी आदेश मार्फत लागू गरिने भएकाले संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने छैन ।

योजनाअनुसार कम्तीमा पाँच महिनादेखि स्पेनमा बसोबास गरेको प्रमाण दिन सक्ने, सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ पछि प्रवेश नगरेका र आपराधिक अभिलेख नभएका विदेशी नागरिकलाई सुरुमा एक वर्षको बसोबास अनुमति दिइनेछ ।

यो अनुमति नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन प्रक्रिया आगामी अप्रिलदेखि सुरु भई जुन महिनाको अन्त्यसम्म खुला रहने जनाइएको छ । योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण (शरण) माग गरिसकेको प्रमाण दिन सक्ने व्यक्तिहरू यसमा समेटिने छन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा आप्रवासन मन्त्री एल्मा साइजले यसलाई ‘ऐतिहासिक दिन’को संज्ञा दिँदै विगतका प्रशासनिक अवरोध तोड्ने उद्देश्यसहित यो कदम चालिएको बताइन् ।

‘हामी मानवअधिकार, एकीकरण र सहअस्तित्वमा आधारित आप्रवासन मोडेललाई मजबुत बनाइरहेका छौं, जुन आर्थिक वृद्धि र सामाजिक एकतासँग मेल खान्छ,’ उनले भनिन्।

यो निर्णय सरकारका पूर्वसाझेदार वामपन्थी दल पोदेमोसको दबाबपछि आएको हो । पोदेमोसकी नेतृ आयोने बेलार्राले कागजातविहीन मानिसहरूलाई अधिकारसहित काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने दिशामा यो सहमति भएको बताएकी छन् ।

लाेक कल्याणकारी