काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर बदर गरेको छ ।आज (बुधबार) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर गरिदिएको छ ।

भक्तराज भारती, ओमप्रकाश मिश्र र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनहरुलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संयु्क्त रुपमा एकै ठाउँ राखी हेरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।

लाेक कल्याणकारी