काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सिभिल सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका इच्छाराज तामाङलगायत आरोपितहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय विशेष अदालतले गरेको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम उनीहरुको सम्पत्ति जफत भएमा त्यो सम्पत्ति सहकारीका पीडितहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग हुने भएको छ ।बचतकर्ताहरुको रकम सिभिल सहकारी तथा इच्छाराज तामाङ समूहरुले ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सो मुद्दामा पीडितलाई बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला भएमा इच्छाराजलगायतको जफत सम्पत्ति त्यसमा प्रयोग हुने भएको हो ।

विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दा यससम्बन्धी व्याख्या गरेको हो ।इच्छाराज तामाङ र सिभिल सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरु ठगी मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका छन् । त्यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नै विचाराधीन रहेको अवस्थामा विशेष अदालतले इच्छाराज लगायतको समूहलाई दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो तिराउने आदेश गरेको छ । उनलाई त्यति नै रकम जरिवाना हुनेछ ।

विशेष अदालतले इच्छाराजकी पत्नी सृजनालाई एक वर्ष ६ महिना कैद तोक्दै एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको छ । इच्छाराजका मामा ससुरा केशवराज श्रेष्ठलाई डेढ वर्ष कैद, २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति बराबरको जरिवाना तोकेको छ ।विशेष अदालतले इच्छाराजसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनकी पत्नी, दुई छोरीहरु, इच्छाराजका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठ, केशवकी पत्नी मिनाको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश समेत दिएको छ । इच्छाराजका छोरीहरु प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले भने सफाइ पाइसकेका छन् ।

सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिए पनि सहकारीका पीडितले बचत रकम फिर्ता पाउने व्यख्या विशेष अदालतले गरेको छ । ‘यी प्रतिवादीहरु उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भराउने गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने ठहर्छ,’ विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहसमा र सजाय निर्धारणका क्रममा समेत इच्छाराजले लुकाएको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्दा पीडितले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउने जोखिम हुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसमाथि सम्बोधन गर्दै विशेष अदालतले त्यस्तो अवस्था आएमा पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियाले नै प्राथमिकता पाउने भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आइतबार कसुर निर्धारण गर्दै उक्त टिप्पणी गरेको हो ।

१६ भदौ २०७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि २१ माघ आइतबारका लागि इजलास तोकेको थियो ।

इछाराज तामाङसहित ४२ जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तामाङविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसा बचत गरेकाहरुले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको भन्दै तामाङविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी गरेका थिए । करिब १ हजार ५०० जनाको उजुरीको आधारमा प्रहरीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान गरेर ५ अर्ब ६७ करोड बिगो माग दाबीसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएको थियो ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले तामाङलाई ठगी गरेर संगठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउन माग गरेको छ । सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कसरी आर्जन गरे सम्पत्ति ?

उनले सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम जग्गा प्लटिङ र घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माणमा लगानी गर्ने गरेका थिए । तर त्यसको प्रतिफलले सहकारीबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेको विभिन्न जाँचबुझ र अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उनीमाथि आफ्नै समूहका विभिन्न कम्पनीहरुलाई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरी सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको आरोप पनि छ । ती विभिन्न कम्पनीहरुको प्रतिफल आफ्नै कमाइ देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप पनि उनीमाथि थियो । सहकारी सिद्धान्तको नियम, विधि र प्रक्रिया मिचेर सिभिल सहकारीले आफ्नै समूहका कम्पनीहरुलाई धितो नलिई सहकारीको कुल ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिएको थियो ।सिभिल सहकारीले कम्तीमा १२ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभन दिएर सहकारीका सदस्य भन्दा बाहिरबाट पनि बचत संकलन गरेको थियो । उनीहरुले ठूलो रकम बचत गर्नेहरुलाई सुनको सिक्का उपहार दिने योजना ल्याएर बचतकर्तालाई प्रलोभनमा पारेका थिए ।

सहकारीमा जम्मा भएको रकम आफ्नै समूहका अरु कम्पनीमा लगानी गर्ने तर सहकारीमा सँवाँ र ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सहकारी धरासायी भई बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।बचतकर्ताले सहकारी घेराउ, प्रदर्शन तथा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ठगी, संगठित अपराध लगायतका आरोपमा इच्छाराज तामाङसहित सहकारीमा सम्वद्ध व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

२०७८ पुसमा सीआईबीको प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले इच्छाराजलगायतविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ माग दाबी लिएर ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । त्यही मुद्दामा प्रारम्भिक सुुनुवाइपछि तामाङ अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ ।

लाेक कल्याणकारी