पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवाना १० हजार पुर्‍याएको छ । यसअघि यस्तो जरिवाना दुई हजार रुपैयाँ मात्र रहेकामा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।हालैको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई ६ महिना निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको नियमावलीमा ट्याक्सी मिटरमा नचले दर्ता इजाजत नै ६ महिनासम्मलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम २२ मा तोकिएको क्षेत्रमा ट्याक्सी मिटरमा नचले ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।ट्याक्सी चालकहरु मिटरमा उठे बराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमानेपछि झनै कसिलो व्यवस्था गरिएको गण्डकीका यातायातमन्त्री रेमशबहादुर जुग्जालीले बताए ।

‘ट्याक्सी मिटरमा चलाउन व्यवसायी सहमत छन्, चलाइराखेका छौं पनि भन्छन् तर फिल्डमा मिटरमा नचलेको देखिन्छ’, मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘नियम कडा बनाएका छौं । छड्के चेक गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेकै छ । तर, पनि मिटरमा चलेनन् भन्ने छ ।’यसअघि मन्त्री जुग्जालीकै अगुवाइमा ट्याक्सी व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनीहरु १ भदौबाट मिटरमा चलाउन सहमत भएका थिए । त्यतिबेला मन्त्री जुग्जालीले मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने बताएका थिए ।

गण्डकीमा ट्याक्सीको हालको भाडादर १५ किलोमिटरको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) ८० रुपैयाँ र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।यातायात मन्त्रालयले समूह बनाएर गरेको छड्के जाँचमा झण्डै ८५ प्रतिशतले कारबाहीबाट जोगिन मिटर अन गर्ने तर भाडा भने त्यसभन्दा बढी लिएको पाइएको थियो । १० प्रतिशतले करबल गरेपछि मिटरमा जाने र ५ प्रतिशत चाहिँ मिटरमा नै चल्ने गरेको पाइएको थियो ।

मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति ल्याउँदा पनि नियमन गर्न नसकिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय राइड सेयरलाई दर्ता गरेर सञ्चालन हुन दिने योजनामा छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको यातायात नियमावलीमा मापदण्ड बनाएर राइड सेयरिङ दर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘यो यातायात नियमावली यातायात क्षेत्र सुधारको गतिलो कडी बन्ने छ । ट्याक्सीलाई नियमन गर्न र नयाँ राजश्वको स्रोत बढाउन पनि सहयोगी बन्ने छ’, जुग्जालीले भने ।राइड सेयर दर्ता गरेपछि ट्याक्सी मिटरमा चल्दैनन् भने सेवाग्राही आफैंले एप्स प्रयोग गरेर राइड सेयरिङ प्रयोग गर्ने मन्त्री जुग्जाली बताउँछन् ।‘ठूलो जनशक्ति र समय ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउन लगाउनुभन्दा विकल्प दिन सक्ने हो भने हितकारी हुन्छ भनेर लागेका छौं’, उनले भने ।

गण्डकीको यातायात ऐनको दफा १३ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।त्यही व्यवस्थालाई टेकेर निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्नसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले ल्याएको आर्थिक विधेयकले नै पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी अब प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भएको थियो । सरकारले प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र आगामी चैत मसान्तभित्र अनुमति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।राइड सेयरिङ सेवाका लागि दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुबैका लागि दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार र वर्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।अहिले पनि पोखरामा इनड्राइभ नामक राइड सेयरिङ चलिरहेको छ । यो कानुनी दायरामा छैन । कानुनको दायरामा आएर चलाउने व्यवस्था नमिलाउँदा बेला बेला समस्यासमेत उनीहरुले भोग्ने गरेका छन् । राइड सेयरिङ गर्नेहरुलाई ट्याक्सी चालकले कुटपिट गर्ने, लखेट्ने गरेको घटना पनि दोहोरिने गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा मात्र ३ लाख ११ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तनहुँ, नवलपुरका कार्यालयमा समेत गरी गण्डकी प्रदेशमा ५ लाख सवारी साधन दर्ता छन् । ट्याक्सी भने पोखरामा २५ सय र अन्य जिल्लामा समेत गरी करिब ३५ सय हाराहारी रहेको अनुमान छ ।

लाेक कल्याणकारी