१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
३पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन४आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !५ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने६मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
७घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध८जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल११विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै१२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
पाटन उच्च अदालतले सम्झौताबमोजिम मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी तत्काल जफत नगर्न आदेश दिएको छ ।
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न आदेश दिएको हो । शैलुङले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय र कालोसूचीमा राख्ने गरी काटिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिट गरेको थियो ।
अदालतले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा तत्काल नराख्नसमेत आदेश गरेको छ । सम्झौताबमोजिम २० भदौसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङसँगको ठेक्का रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी राखेको ४ करोड ८० लाख धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले २२ भदौमा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएर शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।
राजधानी दैनिकबाट
१कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा३पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन४आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !५ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
प्रतिक्रिया