१कुश्मा नगरपालिकामा चैत ८ देखि १७ गतेसम्म पालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने
२पर्वत जेसीजका अध्यक्ष शर्माको जन्मदिनको अवसरमा बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण
३समुदाय–प्रहरी साझेदारी पर्वत जिल्ला समिति पुनर्गठन
४जलजलाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्मान
५पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
६म बेचिएको छु, मात्र तिमी हो…: भुमि सुबेदि
७प्रदेश अस्पताल पर्वतको ३६ औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
८कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
९कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठान २८ वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै
१०मगर संघको आयोजनामा गिज्यानमा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
११गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस
१२तीन अमेरिकी र एक एसियन संस्थाले गर्दैछन् चुनाव पर्यवेक्षण
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन
२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने
३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर
४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
६रुकुम-क्यालिफोर्निया जनसम्पर्क समितिको सभापतिमा मनमोहन शाह [फोटोफिचरसहित]
७अञ्जुली सहकारीमा भीम गायक८पूर्ण भुसाल अध्यक्ष सहित पर्बत समाज यूएईमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन”
९पर्वतको निर्वाचन : अर्जुन–पदमको तेस्रो भिडन्त, तेस्रो शक्तिको उदयले अनिश्चित नतिजा
१०स्वास्थ मन्त्री गौतम द्वार प्रदेश अस्पताल पर्वतको अनुगमन तथा निरीक्षण
११समाजसेवी श्रेष्ठद्वारा जन्मोत्सवको अवसरमा नारायण मा.वि.मा अक्षयकोष स्थापना
१२जिल्ला खेलकुद बिकाश समिति पर्बतले १०औ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि प्रदेस र जिल्ला छनौट गर्ने
डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ ।संसदको दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।
मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । मनोनित भएपछि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । गोला प्रथाबाट उनको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उनलाई संविधानको धारा ७८ बमोजिम पुन मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति पुनः मन्त्री बन्ने मात्र होइन, संसद्को सदस्य बन्नका लागि नै अयोग्य हुने बताउँछन् । मन्त्री खतिवडाको मन्त्री पद सकिएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाई लाने चर्चा चलिरहेको छ ।
संविधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले एक जना व्यक्तिको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्दा उसको कार्यकाल ८ वर्षको हुने बताउँछन् । त्यस्तै ४ वर्षमा सकिएर अवकाश हुनेको कार्यकाल १० वर्षको हुने जुन संविधान तथा नियमावली विपरीत हुने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुने र शुरु गठन हुँदा मात्र यसका सदस्यको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष गरी छुट्याइएको हो ।
एकपटक कार्यकाल सकिएकोलाई ६ वर्ष पूरा नहुँदै पुनः मनोनयन गर्ने हो भने सरकारले नै संविधान संशोधन गरेको ठहरिने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भने । यदि सरकारले त्यस्तो गरिहालेमा अदालतले परीक्षण गर्नका लागि बाटो खुला हुने पनि उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल समाचारपत्रबाट
१आमाहरु संसार मात्रै होईनन२प्रधानमन्त्री कप २०८२ को पर्वत क्रिकेट जिल्ला छनोट माघ महिनामा हुने३प्रदेश अस्पताल कुश्मामा १ दिने निःशुल्क मानसिक तथा नशा रोग स्वास्थ्य शिविर४विन्ध्यवासिनी माविको ७९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न, अध्यक्ष अवार्ड प्रधानाध्यापक आचार्यलाई५कुश्मास्थित नमुना आवासीय माविमा गणित विषयको शैक्षिक प्रदर्शनी सम्पन्न
प्रतिक्रिया