
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
१कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
३पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
४आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
५ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
६मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
७घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
८जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
१२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
‘मैले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाइसकेँ’, ‘अहँ, यसो गर्न पाउनुहुन्न, यससम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई पार्टीमै छलफल नभइ अन्यथा गर्न मिल्दैन,’ भदौ १२ गते बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको संवाद हो यो ।
दुई तिहाई नजिकको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको एकल चाहनामा राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाइएका डा.युवराज खतिवडाले अर्थ सम्हाल्दा उक्त दलको चुनावी घोषणापत्रका कतिवटा बुँदा कार्यान्वयन भए ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने जनता र नेकपा कार्यकर्ताले निराशाबाहेक केही पाउँदैनन् । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय, विधि र पद्धतिलाई मिचेर फेरि पनि उनैलाई चुनावै हाँक्ने बेलाभन्दापछि अर्थात् अरु ६ वर्षसम्मका निम्ति राष्ट्रियसभामा लान खोजिँदैछ ।
फागुन १४ गते सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय ग¥यो । तर, अहिलेसम्म सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुनुपर्ने उक्त पद खालि नै छ । बरु, आफैंले चिठ्ठा तानेर राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे अवधि सकिएपछि डा.खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पार्टीमा कुनै निर्णय नभई भोलिपल्टै फेरि अर्थमन्त्रीको शपथ खाए, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगिएन ।
वैशाख १० गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैँले भने, उहाँलाई उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाइने छ र संसदमा प्रवेश गराइने छ । तर, वामदेवको हकमा न पुरानो निर्णय कार्यान्वयन भयो, न नयाँ निर्णय नै । बरु, यत्रो कोरोना महामारीका बीच सम्भावना नै नभएको चुनावमा उठाएर सांसद बनाउने उधारो आश्वासन दिइयो । तर, वामदेवले मानेनन् ।
अस्ति सोमबार बिहानसम्म पनि प्रधानमन्त्री वामदेवसँग भन्दै थिए, म धनलाई भन्छु, डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र खालि गराउने र चुनाव जिताएर तपाईंलाई सांसद बनाउने, अनि दुई वर्षपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइदिने । तर, यस्तो बेला जनतालाई चुनावका नाममा लाइन लगाएर दुःख दिने र असम्भव चुनावमा उठ्ने नाममा आफू सहमत नहुने अडान वामदेवले लिनुभयो । कारण थियो, फेरि पनि डा.खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना ।
यही कुरा उठ्ला भनेर भदौ १३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक एकाएक सारियो, १८ गतेसम्मलाई । अर्थात्, एउटा मान्छे कानुनतः बहिर्गमनमा जानुपर्नेमा सचिवालय बैठक नबसी उनैको नाम सिफारिस गर्ने योजनाअन्तर्गत थियो त्यो । सोहीअनुरूप राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी केपीले दिएपछि प्रचण्डले ‘यस्तो महाभूल नगर्नुस् है’ भनेका छन् ।


१कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
३पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
४आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
५ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने

प्रतिक्रिया