१पर्बत संगित तथा इलेक्ट्रोनिक्स ब्यबसायी संघको अध्यक्षमा गिरी निर्बाचित
२चलचित्र ‘हली’को हङकङ प्रदर्शनको तयारी तीव्र, अक्टोबर ११ मा डिनरसहित प्रिमियर शो हुने
३पत्रकार तथा अधिवक्ता शर्माद्धारा बाढि पिडितका लागि १ लाख नगद सहयोग
४पर्वत समाज अमेरिकाको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न मिलन थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
५प्रेस युनियन पर्वतको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा गौतम
६प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ९१ करोड सहयोग संकलन
७शवगृह बाहिरको कारुणिक दृश्य : जताजता शव, उतैउतै भौंतारिँदै आफन्त
८बाढीपीडितका लागि गण्डकीका पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाले गरे ५ लाख सहयोग
९महाशिला गाउँपालिकाद्वारा बाढी पीडितलाई १ लाख ११ हजार सहयोग
१०गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
११पर्वतमा लम्पी स्किनको आशंका : तीन गाईमा लक्षण देखिएपछि खोप र नमुना परीक्षण सुरु
१२पर्वतको कुर्घामा अटो दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
१पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु
२स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया
३कास्कीका पालिकाहरूलाइ सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताब पठाउने म्याद ७ दिन थप
४दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि रामघाट ग्रीनले उचाल्यो
५पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा
६दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सेमिफाईनल भिडन्त सुरु हुदै७पर्वत समाज अमेरिकाको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न मिलन थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
८कृष्ण अखेली र पुर्णकला बिसिको स्वरमा तीज गित “दिदिभाई” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
९नगर विकास कोषको सञ्चालक समिति सदस्यमा कुश्माका नगर प्रमुख जोशी मनोनित१०पर्वतमा लम्पी स्किनको आशंका : तीन गाईमा लक्षण देखिएपछि खोप र नमुना परीक्षण सुरु११पर्बत संगित तथा इलेक्ट्रोनिक्स ब्यबसायी संघको अध्यक्षमा गिरी निर्बाचित
१२१ करोड ४० लाखमा बन्यो चुवाको वडा कार्यालय भवन : नगरप्रमुख जोशीले गरे उद्घाटन
काठमाडौं, । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बेला व्यवसायीलाई कर तिर्न बाध्य नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भएको समयमा सरकारले कर तिर्न समय तोकेपछि दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिभर कर तिर्न बाध्य नपार्न भनेको हो ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको दुइटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले १५ असारसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब व्यवसायीले बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने भएको छ । निवेदनमाथि एकमुस्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको बेलामा व्यापार र व्यवसाय ठप्प भएकाले उद्योगी र व्यवसायीहरूले कर तिर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘लकडाउनले व्यवसायीहरूले आआफ्नो पेसा रोजगार र उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लामो बन्दाबन्दीपछि आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाबकिताबको व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा विवरणबमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न तत्काल पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने आधार देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘७ र १५ असारभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिन भित्रसम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
‘बन्दाबन्दीपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा अघि उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थामा केही अपवादबाहेक राज्यलाई साविक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्यासमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन । यस दृष्टिबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।’
https://www.youtube.com/watch?v=fMqEe7NpFFI
यस्तै आदेशमा, ‘सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकूल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ ।’
सुरुमा विभागले २० जेठमा सूचना निकाल्दै २५ जेठभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । संकटका बेला सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भाएपछि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै ७ असारसम्म म्याद थपेको थियो । निराजन पौडेलले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
१पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिता शुरु२स्थापना दिवसको अवसरमा ‘अभिभावकसँग धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस’ विषयक अन्तरक्रिया३कास्कीका पालिकाहरूलाइ सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताब पठाउने म्याद ७ दिन थप४दोस्रो पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि रामघाट ग्रीनले उचाल्यो५पर्वत जेसीज कप: ‘सेभेन ए साइड फुटबल’ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा
प्रतिक्रिया