
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
६घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
१०विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
११कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
१२प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
काठमाडौं, । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशबाट हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापको बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’ अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन नहुने भन्दै उनीहरू पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायराबाट बाहिर रहन नसक्ने ठहर गरेको छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, सम्पादकीय र लेखविरुद्ध परेका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दुई मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूले गलत कामको ढाकछोप र संरक्षण गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।
‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन, अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
पुनरावेदनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएपछि र पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेको थियो । ती समाचारबाट अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दामाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७३ माघ २० मा दुवै मुद्दा खारेज भएका थिए । सोमबार त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । त्यतिबेला कान्तिपुरमा प्रकाशित केही समाचारलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । २०७१ जेठ ३१ मा कान्तिपुरमा ‘मुख्य अभियुक्त छुटे, चालक मात्रै जेलमा’ भन्ने समाचार थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशका कारण आरोपित छुटेको समाचार थियो । त्यसलगत्तै कान्तिपुरले ‘न्यायिक विचलन’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको थियो ।
अनि ‘न्यायाधीश सिफारिस उल्ट्याउनुपर्छ’ भनी बारका पदाधिकारी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेको धारणा समाचारमा आएको थियो । तत्कालीन स्तम्भकार विजयकुमारको ‘पद र पहिचानको महान् अन्तर’ लेखले पनि अवहेलना भएको भन्ने दाबी उनीहरूको थियो । ‘विपक्षीहरूले यस अदालतको कामकारबाहीको सम्बन्धमा टिप्पणी प्रकाशन गरेको समाचार तथा लेखले यस अदालतको अवहेलना भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूको कामकारबाहीबाट यस अदालतको अवहेलना भएको देखिँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु

प्रतिक्रिया