
१जिप्रका पर्वतका पौडेल उत्कृष्ट प्रहरीको रुपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट सम्मानित
२भलाममा वृहत स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
३मोदी गाउँपालिकाको ७५ करोड १८ लाखको बजेट,कृषि, युवा रोजगार र सुशासनमा जोड
४रबी नेतृत्वमा संगठन र निर्वाचन यात्रा प्रशंसनीय : काँग्रेस सभापति थापा
५सरकारबारे रविले भने– झुक्किएर त्यो बल कहीँ आएछ भने पनि बालेनकै खुट्टामा पास गर्ने जिम्मा मेरो
६जनज्योति भूपू विद्यार्थी मञ्चको नेतृत्वमा कृर्ति वल्लभ त्रिपाठी
७जलजला गाउँपालिकामा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
८फलेवास–७ मा ११ केभी विद्युत लाइन विस्तार विवाद
९रास्वपा महाधिवेशनकाे उद्घाटन रवि र बालेनले गर्ने
१०पर्वत ट्राफिकद्वारा ११ महिनामा झन्डै ६३ लाख राजश्व सङ्कलन
११पोखरामा काठमाडौंदेखि आएर चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय: ५० तोला सुन चोरी
१२विमानस्थलबाट २७ महिला फर्काइयो, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
१घाइते पवित्रा जीसीलाई दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक सहयोग
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५महाशिलाबाट पर्यटन प्रवर्द्धनको सन्देश, पत्रकार महासंघ पर्वतको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न
६ऋण लिएर घ्यू खानेगरी बजेट आयो : वर्षमान पुन
७पौडेलले गरे श्रीमतीको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापना
८कुश्मा बहुमुखी क्याम्पसमा अभिभावक भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
९गणतन्त्र दिवसले राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकतालाई सुदृढ गरोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
१०अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार–२०८३ भुपाल गुरुङलाई
११महिलाको हत्या गरी गहना लुट्ने र खरिद गर्ने २ जना पक्राउ
१२पर्वतको महाशिला गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा
काठमाडौं, । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशबाट हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापको बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’ अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन नहुने भन्दै उनीहरू पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायराबाट बाहिर रहन नसक्ने ठहर गरेको छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, सम्पादकीय र लेखविरुद्ध परेका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दुई मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूले गलत कामको ढाकछोप र संरक्षण गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।
‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन, अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
पुनरावेदनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएपछि र पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेको थियो । ती समाचारबाट अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दामाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७३ माघ २० मा दुवै मुद्दा खारेज भएका थिए । सोमबार त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । त्यतिबेला कान्तिपुरमा प्रकाशित केही समाचारलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । २०७१ जेठ ३१ मा कान्तिपुरमा ‘मुख्य अभियुक्त छुटे, चालक मात्रै जेलमा’ भन्ने समाचार थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशका कारण आरोपित छुटेको समाचार थियो । त्यसलगत्तै कान्तिपुरले ‘न्यायिक विचलन’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको थियो ।
अनि ‘न्यायाधीश सिफारिस उल्ट्याउनुपर्छ’ भनी बारका पदाधिकारी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेको धारणा समाचारमा आएको थियो । तत्कालीन स्तम्भकार विजयकुमारको ‘पद र पहिचानको महान् अन्तर’ लेखले पनि अवहेलना भएको भन्ने दाबी उनीहरूको थियो । ‘विपक्षीहरूले यस अदालतको कामकारबाहीको सम्बन्धमा टिप्पणी प्रकाशन गरेको समाचार तथा लेखले यस अदालतको अवहेलना भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूको कामकारबाहीबाट यस अदालतको अवहेलना भएको देखिँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


१घाइते पवित्रा जीसीलाई दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक सहयोग
२UNITED NEPALESE OF CALIFORNIA-UNC को Summer picnic तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
३पर्वत क्रिकेट संघको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न
४सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पर्वतद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा अभिकर्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
५महाशिलाबाट पर्यटन प्रवर्द्धनको सन्देश, पत्रकार महासंघ पर्वतको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न

प्रतिक्रिया