
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
६रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
१०होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं, । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशबाट हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापको बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’ अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन नहुने भन्दै उनीहरू पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायराबाट बाहिर रहन नसक्ने ठहर गरेको छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, सम्पादकीय र लेखविरुद्ध परेका अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दुई मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग गरेर न्यायाधीशहरूले गलत कामको ढाकछोप र संरक्षण गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको हो ।
‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन, अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
पुनरावेदनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएपछि र पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेको थियो । ती समाचारबाट अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दामाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७३ माघ २० मा दुवै मुद्दा खारेज भएका थिए । सोमबार त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । त्यतिबेला कान्तिपुरमा प्रकाशित केही समाचारलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । २०७१ जेठ ३१ मा कान्तिपुरमा ‘मुख्य अभियुक्त छुटे, चालक मात्रै जेलमा’ भन्ने समाचार थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशका कारण आरोपित छुटेको समाचार थियो । त्यसलगत्तै कान्तिपुरले ‘न्यायिक विचलन’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको थियो ।
अनि ‘न्यायाधीश सिफारिस उल्ट्याउनुपर्छ’ भनी बारका पदाधिकारी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले व्यक्त गरेको धारणा समाचारमा आएको थियो । तत्कालीन स्तम्भकार विजयकुमारको ‘पद र पहिचानको महान् अन्तर’ लेखले पनि अवहेलना भएको भन्ने दाबी उनीहरूको थियो । ‘विपक्षीहरूले यस अदालतको कामकारबाहीको सम्बन्धमा टिप्पणी प्रकाशन गरेको समाचार तथा लेखले यस अदालतको अवहेलना भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूको कामकारबाहीबाट यस अदालतको अवहेलना भएको देखिँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया