
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
१०इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
११महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
कुमार पौडेल हत्या घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि फेरि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ । गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई निर्देशन दिए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । पीडित परिवारले हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
मृतककी आमा दुर्गादेवी बिहीबार जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही गएकी थिइन् । तर, यसअघि नै सो मुद्दाको टुंगो भवितव्य घटनाका रूपमा अनुसन्धान भइसकेको भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको हो । त्यहीअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । पीडितहरूले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई समेत विपक्षी बनाई किटानी जाहेरी लिएर गएका थिए । हुलाकबाट दिएपछि दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यता प्रहरीमाथि थियो ।
गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई संरक्षण गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई कारबाहीको तयारी गरेपछि सिफारिस कार्यान्वयन अघि बढेको थियो । आयोगले तीन महिनाअघि तीनजना प्रहरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेपछि गत साता पुनः ताकेता गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
ताकेताअनुसार हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको थियो । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले त्यसमा संलग्न प्रहरीलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेका थियो । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया