काठमाडौं, । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले आधारभूत प्रक्रिया मिचेर ललिता निवासस्थित दुई जग्गाधनीको जग्गा सरकारीकरण गरेको खुलेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको जग्गा दर्ता खारेज गरी सरकारी लगतमा ल्याएको हो । पौडेलका नाममा आठ आना जग्गा थियो भने रेग्मीले जग्गा बेचिसकेकाले बाटाको सानो अंश मात्रै उनका नाममा बाँकी थियो ।
‘ठूलाबडाको आदेश र निर्देशन आएपछि जे पनि निर्णय हुने अवस्था देखियो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘गैरकानुनी रूपमा दर्ता भए पनि व्यक्तिको नामको जग्गा सरकारीकरण गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छन्, मिचेर निर्णय गरियो ।’ स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालनाका क्रममा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख गोविन्द अधिकारीले शुक्रबार निर्णय गरेका हुन् । अरू जग्गाधनीबारे भने मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको छैन ।
मालपोत ऐनको दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नहुने र दर्ता गरिए स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’ मन्त्रालयले यही कानुनी प्रावधानअनुसार मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । अधिकारीले निर्णय भएको स्वीकार गरे पनि अरू बताउन चाहेनन् । ‘हामीले निर्णय गरेका छौं, अरू किन चाहियो र ?’ उनले भने ।
व्यक्तिका नाममा भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारीकरण गर्न सम्बन्धित अधिकारीले जग्गाधनीलाई सूचित गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएकाहरूबारे सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि हतारहतार प्रक्रिया मिचेर दर्ता खारेज गर्नु गलत हो,’ मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अरूको जग्गा पनि बदरको प्रक्रियामा थिए, किन दुई जनाको मात्रै गरियो ?’ स्रोतका अनुसार बदर प्रयोजनकै लागि डिल्लीबजार मालपोतले केही मोही, जग्गाधनी र राणा परिवारसँग निरन्तर बयान लिएको थियो ।
दुवै जग्गाधनी जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि अख्तियारले ‘जग्गा जफत प्रयोजन’ का लागि उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘उधारोमा निर्णय भएको’ भनेर चौतर्फी प्रश्न उठेपछि मालपोतलाई दर्ता खारेजीको निर्देशन दिइएको हो । प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनीहरूले दाबी गरेको खण्डमा अदालतबाट निर्णय खारेज हुन सक्छ तर त्यो सम्भावना निकै कम छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
