काठमाडौं, । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)बारे सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन सुरु गरेको छ । नेकपाको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले पार्टीबाट प्राप्त कार्यादेशका आधारमा अध्ययन गर्ने, सामग्री जुटाउने र विश्लेषणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।नेकपा वरिष्ठ नेता एवं कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न पार्टीले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘कुनै आवेग वा आक्रोश, सेन्टिमेन्ट आदिका आधारमा अघि बढ्दैनौं, हामी तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रियामार्फत अघि बढ्छांै’ उनले भने ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

कार्यादेशअनुसार १० दिनभित्र सक्ने अपेक्षा रहेको बताउँदै संयोजक खनालले त्यो समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको बताए ।एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् र सडकका लागि ५६ अर्ब सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । पाँच वर्षको अवधिमा रकम खर्च गर्नुपर्ने एमसीसीलाई संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

नेकपाको केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा प्रश्न उठेका कारण एमसीसीलाई कसरी राष्ट्रहितअनुकूल बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली रहेका छन् । कार्यदलको पहिलो बैठक २० माघमा बसेको थियो ।नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमै केन्द्रित भई बहस भएपछि कार्यदल गठन भएको हो ।

१५ समूह, सातवटै प्रदेश कमिटी, तीन समन्वय कमिटी, तीन आयोगबाट आएको सुझावमा एमसीसीबारे पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषयमा बैठकको उद्घाटन सस्त्रमै बोलेका थिए । छलफलमा सहभागी ओली निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमसीसी सम्झौताका केही सर्त परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

लाेक कल्याणकारी