
१जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
२राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
३अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
४ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
५हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
६नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
७आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
८पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
९कहिले सुधार होला मौसम ?
१०प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
११सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
१२पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
६रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
१०होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
बालुवाटारको ललीता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका विषयमा भने अनौठो नजिर प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकाले मुद्दा नलाग्ने तर्क अख्तियारको छ ।
तर, बालुवाटारका योजनाकारहरूसँग जग्गा किनेका ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको छ । पौडेलका छोरा नवीन र रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारले आफ्नो मिसिलमा लेखेको छ । त्यस्तै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तानेन । जब कि जग्गा बकस लिएको भन्दै उनकी श्रीमती उर्मिला शाहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले बहालवाला एक न्यायाधीशविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहेका बेला उनी सो प्रकरणमा संलग्न भएको अख्तियारको दाबी छ । नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया