काठमाडौं, । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एक हप्ताअघि गण्डकी प्रदेशका जिल्ला पुगे। राष्ट्रियसभा उम्मेदवारका रूपमा उनी जहाँ जहाँ पुगे, त्यहाँ उनले सामना गर्नुपरेको एउटै प्रश्न थियो, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे तपाईंको धारणा के ? ’ उनी ‘राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले निर्णय लिनेछ’ भन्दै उम्किन्थे। यस विषयमा नेकपा अनिर्णीत छ। नेताहरूकै बीचमा मतान्तर भएपछि स्थायी समितिले निर्णय लिन सकेकोे छैन।
मंसिर २९ देखि ६ पुससम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने बहसमा समय खर्चेका थिए। पर्टाीभित्रै मतैक्य नभएपछि नेकपाले यसमा नयाँ विकल्प लियो, ‘सचिवालयमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने।’नेकपा बैठकमा एमसीसी अमेरिकी सरकारको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छ कि छैन ? एमसीसी सहयोग नेपालले लिन हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्नमा नेताहरूबीच बहस केन्द्रित छ। बहसको एउटै सार थियो, इन्डोप्यासिफिक अधीनस्थ भए नलिने।
तर १० पुसमा जारी नेकपाका दुई अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) को परिपत्रमा उल्लेख केही विषयले भने फेरि नेकपामा विवाद निम्त्यायो। ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ तथापि समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ’, दुई अध्यक्षले जारी गरेको अन्तरिक पार्टी सर्कुलर–३ मा यस्तो लेखिएपछि नेकपाभित्र थप विवाद बढ्यो– यो भनेको के हो ?
त्यसयता झन्डै ५ पटक नेकपा सचिवालय बैठक बसे पनि एमसीसीलाई कहिल्यै छलफलको एजेन्डा बनाइएको छैन। तर पछिल्लो सचिवालयमा भने यस विषयमा नेताहरूले सामान्य परामर्श गरेर केन्द्रीय समितिमा छलफललाई छाड्ने सोच बनाएका छन्। सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एक प्रसंगमा भने, ‘अब केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यहरूले एमसीसीका विषयमा आफूलाई लागेका कुरा भन्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। उहाँहरूका प्रश्नहरूको जबाफ पार्टी अध्यक्षले दिनुहुनेछ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
