काठमाडौं – राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यापारीसमेत मुछिएको बालुवाटारको १४१ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान सकिए पनि मुद्दा दायरमा ढिलाइ भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिनाअघि र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ११ दिनअघि नै अनुसन्धान सकेको छ । तर मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।स्रोतका अनुसार कुन तहसम्मका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने भन्नेमा अख्तियार र प्रहरी अलमलमा पर्दा अभियोजन लम्बिएको हो । दुवैले सरकारको संकेत कुरिरहेका छन् । अख्तियारले दश महिनाअघि सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो ।टोलीले प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई बुझाएको पनि एक महिना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर गर्दा सकेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई नछुने अख्तियारको तयारी छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

‘अनुसन्धानको सबै काम सकिएको छ । तर मुद्दा दायर गर्ने विषयमा किन निर्णय भएको छैन हामीलाई पनि थाहा छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक कर्मचारीले भने । कुनै पनि अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउन अख्तियारको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने आशंका बढेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।सरकारले पनि जग्गा प्रकरणबारे थप अध्ययन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको थियो । अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिइएको समय गत २८ पुसमा सकिएको छ । ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, मुद्दा दायर प्रक्रियामा छलफल हुन मात्रै बाँकी छ,’ सिआइबीका डिआइजी नीरज शाहीले भने । आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी छ ।

सरकारको निर्देशनपछि मात्रै अघि बढ्ने सिआइबीको योजना छ । ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्रीज्यूको आदेश जे हुन्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने । जग्गा प्रकरणमा मुछिएका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसँग बयान लिए पनि सिआइबीले राजनीतिक नेतृत्वलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन ।बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मालपोत र नापी कार्यालयका मात्रै ३० कर्मचारी मुछिएका छन् । उनीहरू सबैमाथि अख्तियार र सिआइबीले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, गुठी संस्थान, टिकिन्छा गुठी, समरजंग कम्पनी, वडा कार्यालयका कर्मचारी, राणा परिवार, नक्कली मोही, जग्गाधनी, बिचौलिया र जग्गा बकस लिनेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने दुवै निकायको प्रतिवेदनमा छ ।

यसरी अभियुक्तको संख्या सयभन्दा धेरै हुने स्रोत बताउँछ । अख्तियार र प्रहरी दुवैले तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तसहित सबैसँग बयान लिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अदालतका कागजसमेत नक्कली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी नीतिगत निर्णय गराएर बालुवाटार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको औंल्याइएको छ ।राणा परिवारले करिब २२ रोपनी जग्गा त बकसबापत कर्मचारीलाई घुस नै दिएका थिए । त्यसरी बकस लिने र दिनेबीच चिनजान नै नहुनुले त्यो घुस नै भएको निष्कर्ष अख्तियार र प्रहरीले निकालेका छन् । जसमा पूर्व्निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसमेत संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

चारपटक गरेर ललितानिवासमा पर्ने बालुवाटारको एक सय ४१ रोपनी चार आना जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । सुरूमा जग्गा फिर्ताको नाममा ०४९ मा एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गा सुवर्णशमशेरको परिवारको नाममा लगिएको थियो । त्यसपछि ०६२ मा छुट जग्गा दर्ताको नाममा सुनीति राणाले १२ आना जग्गा लगेकी थिइन् । उनका श्रीमान् कनकशमशेरले ०३६ मा अधिग्रहणको पैसा तिरेर १४ रोपनी जग्गा लिएकोमा त्यसमा छुटेको जग्गा भन्दै मालपोत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सुनीतिको नाममा लगेर बिक्री गरिएको थियो ।नेपाल समरजंग कम्पनीको नामको चार रोपनी नक्कली मोही खडा गरेर हिनामिना गरिएको थियो भने साढे १३ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार र सडक विस्तारका नाममा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ ।

२०२१ सालमा सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना निकालेर ललितानिवासको २९९ रोपनी नौ आना जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ रोपनी ११ आना ०३६ मा अधिग्रहण गरेकै पैसामा कनकशमशेर राणालाई फिर्ता गरिएको थियो । १२ रोपनी सात आना जग्गा गायक कुमार बस्नेत लगायतलाई दिइएको थियो । बाँकी जग्गामा प्रधानमन्त्रीनिवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, सभामुखनिवास र प्रधानन्यायाधीश निवास छ । यी निकायको कम्पाउन्डबाहिरको जग्गालाई राणा परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर व्यक्तिको नाममा लगेका हुन् । जसमा अधिवक्ता रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले कर्मचारीदेखि तत्कालीन मन्त्रीसम्मलाई प्रभावित बनाएका थिए । अहिले धेरै जग्गा उनीहरूकै नाममा छ ।जग्गा अनियमिततामा स्थानीय तहको समेत मिलेमतो देखिएको छ । वडा कार्यालयका तत्कालीन प्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पनि अख्तियार र सिआइबीले बयान लिएको छ । उनीहरूले माफियाको पक्षमा लागेर गलत सिफारिस गरेको आयोग स्रोत बताउँछ ।

देउवा मुछिएको फाइल भेटिएन
२०४७ जेठ १४ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकोमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको सुवर्णशमशेरको जग्गा समेत मालपोतका कर्मचारीले फिर्ता दिएका थिए ।२०४९ सालमा दुई वटा फाइल खडा गरेर एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गा सुवर्णशमशेरका छोराहरूलाई दिइएको थियो । त्यतीबेला गृह मन्त्रालयकै पत्रअनुसार जग्गाफिर्ता दिइएको तत्कालिन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । त्यती बेला हालका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । गृह मन्त्रालयलाई जाँचबुझ गरेर जग्गा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर दुवै फाइल मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइएकाले त्यस प्रकरणको अनुसन्धान अधुरै छ । नियोजित रूपमा नै कर्मचारीले फाइल लुकाएको आशंका गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर हिनामिना
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ सालमा मोहीहरूलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो । जबकी समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सो जग्गामा कोही गुठी नभएको अनुसन्धानबाट प्रष्ट हुन्छ । भूमाफिया रामकुमार सुवेदीले नै नक्कली मोही खडा गरी उनीहरूको नाममा जग्गा दिलाएर लगत्तै आफ्नो नाममा लगेका थिए । आफुहरूलाई केही पैसा दिएर त्यसरी प्रयोग गरिएको नक्कली मोहीहरूले बताएका छन् ।

पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १४ असोज २०६८ मा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसमा तत्कालिन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको समेत मिलेमतो देखियो । अख्तियारले उनीसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानिबन समितिले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समेत गलतभनेर औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गाजमिन वा सम्पत्तिका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू तथ्यपूर्ण, कानुनसम्मत र विवेकपूर्ण हुनुपर्नेमा प्रस्तुत विषयमा कतिपय निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आयो । यसमा मुख्यतः सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दा नै कानुनी र तथ्यगत विषयमा प्रवेश नै नगरी नियतवश गलत मनसायले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउन प्रयास गरेको देखियो ।’ यसमा तत्कालिन मुख्यसचिवहरू माधवप्रसाद घिमिरे र लिलामणि पौडेलको समेत कमजोरी देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घिमिरेले मृत्यु भइसकेको छ भने पौडेल हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत छन् । उनीसँग अख्तियार र प्रहरी दुवैले बयान लिइसकेको छ ।

त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेश भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा समेतको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।सरकारले अहिलेसम्म सो निर्णय गरेको छैन । छानबिन टुंग्याएर मुद्दा दायर गरेपछिमात्र यसरी पुराना निर्णय खारेज गर्ने पक्षमा भूमिसुधार मन्त्रालय छ । तीजग्गा सरकारले रोक्का भने राखिसकेको छ । सबैजसो जग्गा हाल विभिन्न बैंकमा धितोमा छन् ।सरकारले २०७५ फागुन २८ गते त्रिताल समितिको प्रतिवेदनउपर सिआईबीमार्फत थप छानबिन गर्ने र अख्तियारमा पनि बुझाउने निर्णय गरेको थियो । १० महिना बित्दा पनि मुद्दा दायर नभएपछि यसमा आशंका बढेको छ ।

सिआइबीको पनि अनुसन्धान पूरा – ठगी मुद्दा चलाउन सरकारले नै प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्ने
सिआइबीले यो प्रकरणमा संलग्नमाथि किर्ते मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । तर सरकारले जाहेरी दिएमा ठगी मुद्दासमेत चल्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सरकारी कागजपत्र नै किर्ते बनाएर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । त्यसैले किर्ते मुद्दा आकर्षित हुने प्रहरीको भनाइ छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार र प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउँदा यो मुद्दा अझै बलियो हुने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । तर अहिलेसम्म सरकारले नै जाहेरी दिएर ठगी मुद्दा चलाइएको उदाहरण छैन ।

लाेक कल्याणकारी