
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
६रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
‘म त बर्बाद भइसकेँ यार…’ भन्दै शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक आफ्नो अप्ठेरो सुनाइरहनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई शायद एउटै कुरा पटक–पटक सुन्दा हैरान भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि ‘लौ त’ भनेर माग्दै नमागी आधा हिस्सा सर्लक्कै ! नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई यति ठूलो ‘सरप्राइज’ शायदै दियो, जुन शनिबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनुभएको छ । अर्थात्, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि झण्डै आधा–आधा भागबण्डा पाइन्छ भन्ने कल्पनै नगरी बालुवाटार छिरेका कांग्रेस नेताहरु आ–आफ्ना मान्छेको नाम सिफारिश गराउन सकेकोमा पूरै सन्तुष्ट भएर फर्किएका छन् । यो मामिलामा मात्र हैन, शनिबार प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आगामी अवसरका सन्दर्भमा पनि राम्रो सम्भावनाको संकेत गरेको बुझिन्छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सबैतिर अलपत्र छ । सब कुरा मैले सहमतिका लागि रोकेर राखेको छु । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टरहरु खाली छन् । म हामीमात्रै सबै लिऊँ भन्दिनँ, मिलेरै जाऔँ भन्नेमा छु ।’
देउवाको दुखेसो थियो, ‘तपाईंहरुलाई सहयोग गर्दागर्दै म बर्बाद भइसकेँ यार †’ प्रमले ‘के भयो ?’ भनी सोध्न खोज्दाखोज्दै शेरबहादुरले वाक्य नरोकी भन्नुभयो, ‘बाहिरका मान्छेले मलाई प्रतिपक्षी राम्रो भएन, केही लछारपाटो लगाउन सकेन भन्छन् । पार्टीभित्रै संसदमा पनि केही भूमिका खेल्न सकेन भनेर सराप्छन् । पार्टी नै छैनजस्तो, गतिविधि देखिएन भन्दै मेरो विरोध छ । मचाहिँ खुरुखुरु भनेको मानेर सघाइरहेको छु । तपाईंहरुचाहिँ मलाई पेल्नुहुन्छ †’ उहाँले ‘म त बर्बाद भइसकेँ यार…’ भन्दै आफ्नो विवशता, निरीहता र आफू कमजोर हुँदाको वास्तविकता यसरी खुलासा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उदारता देखाउनुभएको हो । सत्य निरुपणको अध्यक्षमा देउवाले सुदूरपश्चिम भेगबाट गणेश दत्त भट्टको नाम प्रस्ताव राखेपछि रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट पनि तनहुँकै डा.गंगाधर अधिकारीको नाम आयो । यति भएपछि धेरै भाग नमागिकन सहयोगी भूमिकामै रहेको, यो सरकारसँग मिलिजुली जान चाहेको भन्दै शेरबहादुरले कुरा प्रष्ट राख्नुभयो । उहाँले आफ्नो पोजिसन क्लियर पार्दै पछि पनि भन्नुभयो, ‘म त सहयोग गर्ने मान्छे हुँ नि यार’
यसरी शनिबार टुंगो लागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानवीन आयोगमा अध्यक्षसहित १० सदस्य हुन्छन् । एक अध्यक्षमा कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित गणेशदत्त भट्ट सुदूरपश्चिम, अर्थात् शेरबहादुरका भेगीय विद्वान हुन् । र, दुई आयोगमा गरी कांग्रेसले चार सदस्य पाएको छ, जो आधा–आधा नै हो । कांग्रेसको सिफारिसअनुसार बेपत्ता छानबिनमा सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापामगर, डा.गंगाधर अधिकारी र सत्य निरुपणमा प्रचण्डराज प्रधानको नियुक्ति हुन लागेको हो ।
त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एकछिन चर्किनु पनि भयो । ‘मानिसहरु बेकारमा संक्रमणकालीन न्याय (ट्रान्जिशनल जस्टिस) भन्छन् । के को जस्टिस ? शान्ति प्रक्रियाको कुरा हो यो । शान्ति प्रक्रियामा कहाँ न्याय र अन्यायको कुरा आउँछ ? मान्छेले कुरै बुझेका छैनन् । आयोगको नाम नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप भनेपछि के को द्वन्द्व हुन्छ ? त्यहाँ त मिलाउने कुरा पो हुन्छ ’यसो भन्दा शेरबहादुरको हात मथिंगलमा थियो । उहाँको पनि चिन्ता छ– जापानमा राजदूत रहेकी सासूको । फ्याट्ट कुरा बिग्रिएर फिर्ता बोलाइदिए भने अर्को तनावमा फसिने पिर ।
बालुवाटारमा निर्माण भएको यस्तो वातावरणका कारण महिनौँदेखि अवरुद्ध थुप्रै संवैधानिक अंगहरुको नियुक्ति प्रक्रियाले निकास पाउने सम्भावना बढाएको छ । अब लगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ । किनभने, माघ २२ गतेदेखि अर्थ, गृहसहितका केही सचिव खालि हुँदैछन् । उनीहरुलाई संवैधानिक निकायमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सभामुख चयनलगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने बाटो खुल्छ र १४–१५ गतेदेखि ती नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुन्छन् । र, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा, महिला, मुस्लिम, बित्त, समावेशी, मधेसी, दलित आयोगहरुमा सदस्य नियुक्ति बाँकी छन् । यससँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ, भागबण्डाको नाममा कतै कांग्रेसले प्रतिपक्षीय धर्म त छाड्दै छैन ? शेरबहादुरले सुदूरको मान्छे पाए, रामचन्द्रले तनहुँका पनि बाहुनै पाए भन्ने नाममा उनीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी राजनीतिक भूमिकामा सम्झौता भएको कांग्रेसका एक पक्षको बुझाइ छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया