काठमाडौं । उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपूर्व शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गरेकी छिन् । सम्बोधनका क्रममा उनले सभामुख चनयका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आफू उपसभामुखबाट हट्ने निर्णयमा पुगेको घोषणा गरिन् । उनले भने, ‘सभामुख चयनको ठोस आधार प्रस्तुत भएपछि राजीनामा दिने कुरा अभिलेखित गराउन’ सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भई सचिवालय बैठकले अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय आइतवार गरेपछि संसद्‌को बैठक बसेको हो । प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘लोकतन्त्र र खुला समाजमा हामीले गर्ने हरेक निर्णयहरू जनताको सुक्ष्म निगरानीमा हुने गर्छ ।’

‘दलबाट सिफारिस वा निर्वाचित भएर प्राप्त हुने जिम्मेवारी भएता पनि संवैधानिक ओहोदामा रहुञ्जेल सम्बन्धित व्यक्ति दलको सम्बन्धबाट अलग रहेको हुन्छ ।’ ‘उक्त ओहोदामा रहँदा उ दलको निर्देशनमा होइन, संविधान र कानुनी प्रबन्ध अनुसार निर्देशित भएर क्रियाशील हुन्छ । तर कसैले पनि आफ्नो जराहरू बिर्सनु हुदैँन भन्नेमा म सचेत छु ।’

नेकपाबाट सांसद् बनेकी उनी उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् । कृष्णबहादुर महरालाई ब’लात्का’र प्रयासको आरोप लागेपछि उनले सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधि सभामा बैठकहरूको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । सभामुख बनाउने प्रतिबद्धतापश्चात् मात्र राजीनामा दिने अडान लिएकी उनले पटकपटक नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमै पनि आलोचना गरेकी थिइन् ।

तर तत्कालीन माओवादी र एमाले एकीकरण भएर बनेको नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी वा पूर्वएमालेमध्ये कसबाट सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा लामै माथापच्ची चलेको थियो । आइतवार मात्र पार्टीका दुई अध्यक्षहरू ओली र प्रचण्ड बसेर सहमति गरेपछि नेकपा सचिवालय बैठकले पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच सभामुख पद तानातान हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक एक महिनादेखि बस्न सकेको थिएन । सभामुखको निर्वाचन भएपछि भने अब संसद्‌ नियमित चल्ने ठानिएको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

लाेक कल्याणकारी