नवलपरासी । नवलपरासी सुस्तापूर्व (नवलपुर) जिल्ला देवचुली नगरपालिकाका किशोरीहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गलाई २५ बुँदे ध्यानार्कषण पत्र बुझाउँदै प्रदेशलाई नेपालकै पहिलो बाल मैत्री प्रदेश बनाउन माग गरेका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री गुरुङ्गलाई किशोरीहरुले भौतिक संरचना निर्माणसँगसँगै किशोरी तथा बालिकाहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि लगानी बृद्धि गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । त्यसै गरी प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, महिला र बालबालिकाको सवाल हेर्ने संसदीय समिति तथा बालिका उप–समितिको पनि माग गरेका छन् ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

उनीहरुले प्रत्येक विद्यालयमा बालिका मैत्री शौचालयको साथै स्थानिय तहमा बाल हेल्पलाइन, बालबालिका हेर्ने छुट्टै डेक्स, बालमैत्री स्थानीय शासन, बालबालिका तथा किशोरकिशोरी स्रोतकेन्द्र, बालिका विमा कार्यक्रम तथा बालिका मैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली लगायतको व्यवस्था गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

किशोरीहरुको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ्गले गण्डकी प्रदेशलाई बाल मैत्री तथा किशोरी मैत्री बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले बोलेर होइन काम गरेर जवाफ दिने पनि किशोरीहरुलाई आश्वासन दिनुभयो । त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवि पुन मगरलाई भेटेर उनीहरुले बालिकाहरुका लागि नीतिगत रुपमा सक्षम बनाउन र आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिदिन आग्रह गरे ।

उता उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई भेटेर पर्यटनका साथ साथै बढ्न सक्ने बाल बालिकाहरुको बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहार, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको प्रयोग, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी, अपराध जस्ता कुराहरुमा सजग रहँदै किशोरी सुरक्षाका लागि समेत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको व्यवस्थापनमा देवचुली नगरपालिकाबाट पोखरा आएका ४५ जना किशोरीहरुले यस अगाडि नै प्रदेश सभाका उप सभामुख श्रृजना शर्मालाई भेटेर आफुहरुले स्थानिय स्तरमा बालिका सुरक्षाका लागि गरिरहेको पहल बारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि कडा कानुन पारित गरिदिन भूमिका खेल्न अनुरोध गरेका थिए ।

क्यानालानको सहयोगमा देवचुली नगरपालिकामा सञ्चालित किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रममार्फत किशोरी समूहहरुले बालिका मैत्री शौचालय निर्माण अभियान, किशोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिम, बालिकाहरुलाई घरेलु महिनावारी प्याड बनाउने तालिम, क्षमता विकास तथा जीवनउपयोगी सीप तालिम, बालिका सम्मेलन आदि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुलाई समेत किशोरी सुरक्षा, बाल विवाह, परिचान, आत्महत्या, लागु औषध दुव्र्यसनी, किशोरी मैत्री भौतिक निर्माण, बालबालिका नीति, भेदभाव, यौन जन्य हिंसा आदिका विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए । पोखरा बसाईंका क्रममा उनीहरुले पोखराको संस्था चिल्ड्रेन नेपालको भ्रमण गरी पोखराका बालबालिकाहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् ज्ञापनपत्र-;

मितिः २०७६ पौष २९
माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ज्यू
मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश, पोखरा
विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

हामी नेपालको कान्छो जिल्ला गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी सुस्तापूर्व (नवलपुर)मा देवचुली न.पा.बाट आएका किशोरीहरूको तर्फबाट निम्न कुराहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।
तपशिल-

१. बाटो लगायत भौतिक संरचना निर्माणसँगसँगै हामी किशोरी तथा बालिकाहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि लगानी बृद्धि गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।

२. ठाउँठाउँमा जेब्राक्रसिङ् तथा जमिन मुनी र आकाशे पुलको व्यवस्था तथा सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी पुरी यात्रालाई सहज र जोखिम मुक्त बनाउन सकेमा शहर यातायात मैत्री बन्न सक्नेछ ।
३. प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी ऐन छिटो ल्याई कार्यन्वयन गरियोस् ।
४. प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश बालअधिकार समिति तथा प्रदेश सभामा महिला र बालबालिकाको सवाल हेर्ने संसदीय समिति अन्तर्गत बालिका उप–समितिको गठन र सञ्चालन गरियोस् ।
५. प्रत्येक विद्यालयमा बालिका मैत्री शौचालय बनाउन पहल गरियोस् ।
६. प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइन्को व्यवस्था गरियोस् ।
७. प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिका हेर्ने छुट्टै डेक्स व्यवस्था गरियोस् ।
८. बालमैत्री स्थानीय शासनलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरियोस् ।
९. विद्यालयका पाठ्यक्रममा सामान्य बालबालिका र किशोरकिशोरी सम्बन्धी ऐन नियम र कानुनका विषयहरू समावेश गरी पठ्नपाठन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
१०. प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरूलाई बालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, बृद्धबृद्धा मैत्री, महिलामैत्री लगायतका विभिन्न संरचनामा विशेष प्राथमिकता प्रदान गरियोस् ।
११. दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी रहेका अन्तरपुस्ताको वातावरण, गरीबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरियोस् ।
१२. स्थानीय सरकारलाई सस्थागत र मजबुद बनाउने अवस्थामा सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा बालबालिका र किशोरी सम्बन्धी कुनै पनि ऐन, नियम तथा नियमावली निर्माण गर्दा बालबालिका र किशोरीहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१३. प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरी स्रोतकेन्द्र स्थापना गरियोस् ।
१४. बालबालिका तथा किशोरी माथि हुने कुनै पनि प्रकारको पीडा, हिंसा, दुव्र्यवहार, अन्याय, बालविवाह र अत्याचार लगायतका असहज र अमानवीय वातावरणको अन्त्य गर्न, सबै स्थानीय तहलाई बालबालिका र किशोरीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कार्यन्वयनको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी बालअधिकारको सुनिश्चितता र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाईयोस् ।
१५. बालबालिकाको सुरक्षित जन्म तथा समान पोषणको अधिकारको सवाललाई सुनिश्चितता गर्नु आजको आवश्यकता हो । बालक र बालिका बीचको विभेदका अन्त्य गरी समानता र सहभागिता मूलक समाज निर्माण भएको हेर्न चाहन्छौँ ।
१६. प्राविधिक तथा माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षामा समान पहुँच, अवसर र लैङ्गिक समानतापूर्ण व्यवहारको व्यवस्था गर्नसकेमा राम्रो हुने थियो ।
१७. खेलकुद लगायत साहसिक क्षेत्रहरूमा बालिकाहरूको संरक्षण र सरोकारलाई प्राथमिकता दिनु आजको युगको प्राथमिकता हो भन्दै आफ्ना प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा बालिकाहरुको यस्ता विषय प्रति ध्यान दिईयोस् ।
१८. यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सहज पहुँच –विद्यालयमा महिनावारीका समयमा आधारभूत सुविधा (स्यानीटरी प्याड तथा पानी र सरसफाइ) सहित्को सुरक्षित शौचालयका अभावमा अझै पनि धेरै किशोरीहरू वार्षिक औसत ५० दिन विद्यालयमा गयल हुने गर्दछन्) यस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखी योजनाहरु निर्माण गरियोस् ।

१९. भविष्यका पिढीको आवश्यकता पूरा गर्न बाधा नपुग्ने गरी वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्ने गरी आफै धानिने विकास गर्न र वर्तमान र भावि पुस्ता बीचको पुलको कार्य गरी दिगो अवधारणा सहित प्रदेशको सम्पूर्ण विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
२०. राज्यका समग्र क्षेत्र र निकायलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी लैङ्गिक समानता सम्बन्धी एकिकृत विशिष्ट लैङ्गिक समानता सम्बन्धी प्रदेश कानुन र कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।
२१. विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बालिका तथा किशोरी सरोकार समूहको गठनका साथै प्रत्येक विद्यालयमा एक जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था गरियोस् ।
२२. स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा प्राविधिक शिक्षामा किशोरी सहभागिता तथा किशोरी रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
२३. लैंङ्गिक समानता तथा बालिका अवसरका लागि पुरुष, बालक र किशोरहरूको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न पुरुष सहभागिता अभियान सञ्चालन गरियोस् ।
२४. बालिकाहरूको लागि विमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
२५. बालिका तथा किशोरीहरूको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि हिंसा तथा अपराधका घटनामा बालिका मैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् ।

यहाँको कार्य अवधीमा गण्डकी प्रदेशले महशुस र सधै सम्झने गरी बालबालिका तथा किशोरी मैत्री नमूना कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरेको सूचना सुन्न पाउने अपेक्षा सहित यहाँको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना सहित महत्वपूर्ण समय उपलब्ध गराई हाम्रो भावना र चाहना सुन्ने र छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ ।

नेपालको कान्छो जिल्ला नवलपरासी सुस्तापूर्व (नवलपुर)का बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रममा संलग्न किशोरी अभियानकर्ताहरूको तर्फबाट ।

सम्पर्क
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, नवलपरासी

लाेक कल्याणकारी