काठमाडौं,। सुरक्षा निकायमा सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भने व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि निजी निवासमा सरकारी कार्यविधिले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा उल्टै कार्यविधि मिचेका हुन् ।गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नौ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दिइने व्यवस्था छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि कार्यविधि नाघेर सुरक्षाकर्मी राख्दै आए पनि गृह मन्त्रालयले ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न सकेको छैन । प्रहरीका निकाय पनि ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन असफल हुँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउवा हुँदै लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्मले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि सरकारी कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मी राखेका छन् ।राजधानीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई कार्यविधिअनुसार सुरक्षा प्रयोजनका लागि नौ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइनुपर्नेमा ७७ जना दिइएको छ । विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समितिको २५ जेठ २०६८ को बैठकले भने पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई २६ जना सुरक्षाकर्मी दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि २२ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले खटाउँदै आएको सुरक्षाकर्मी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन् । उनलाई १९ जना सुरक्षाकर्मी दिइएको छ । सो संख्या कार्यविधिअनुसार पाउनुपर्नेभन्दा १० जना बढी हो । यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले ३८ जना सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन् । उनलाई समेत कार्यविधि मिचेर २९ जना बढी सुरक्षाकर्मी दिइएको हो ।पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा २२ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निवासमा समेत १७ जना सुरक्षाकर्मी छन् । सो संख्यासमेत कार्यविधिले तोकेभन्दा आठ जना बढी हो ।
कसका निवासमा कति सुरक्षाकर्मी ?
पुष्पकमल दाहाल— ७७ जना
शेरबहादुर देउवा— ३८ जना
झलनाथ खनाल— १९ जना
माधवकुमार नेपाल— १७ जना
डा. बाबुराम भट्टराई— ११ जना
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी— १० जना
लोकेन्द्रबहादुर चन्द— १२ जना
यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निवासमा ११ जना सुरक्षाकर्मी खटिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सुरक्षाका लागि १० जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन् । यो पनि कार्यविधिभन्दा बढी हो । यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दको व्यक्तिगत सुरक्षामा १२ जना खटिँदै आएका छन् । सो संख्या कार्यविधि अनुसार तीन जना बढी हो ।
सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७१’ मा नौ जना सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था रहेकामा सो संख्यालाई बढाउने गरी ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७५’ मन्त्रिपरिषद्मा समेत लगिसकेको छ । सो कार्यविधि पास भएर आए पुरानो कार्यविधिअनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या केही थप हुने भए पनि हालै राख्दै आएको बढी संख्याका सुरक्षाकर्मी भने स्वतः कटौती हुनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केदारनाथ शर्माले नयाँ कार्यविधि पास भएर नआउँदासम्म पुरानै कार्यविधिअनुसार सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिनुपर्ने बताए ।
‘कार्यविधिले जे तोकेको छ, सोहीअनुसार नै हुनुपर्छ, कार्यविधि नाघ्न मिल्दैन,’ गृह प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने । नयाँ कार्यविधि भने मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि दिइने सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाउन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, सुरक्षाकर्मी भने फिर्ता गरिएको छैन । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
