
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
६रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं,। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एकमात्र वैधानिक थलो संसद् सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटबन्दीको बन्धक बनेको छ । आवरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको भनी कारण देखाउन खोजिए पनि अन्तर्यमा दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्षको छाया प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको हो ।
मुख्यतः संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ । त्यसैले संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय दलको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको दल नेकपाका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिँदै आएको छ । पुस ४ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ११ र १६ गते सूचना टाँसेर स्थगित भएको बैठक आइतबार पुनः माघ ६ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । आइतबारको बैठकसमेत स्थगित गरिएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी, राजपालगायत दलले संसद्लाई सत्तारूढ दलको गुटबन्दीको सिकार बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि झन्डै १० वर्ष सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा सुवास नेम्बाङ ‘एकछिन पनि संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको आवाज रोकिनु हो भन्दै’ संसद्का बैठक अल्झाउन नहुने धारणा राख्ने गर्थे । अहिले नेकपाको संसदीय दलका उपनेताको भूमिकामा रहेका उनी प्रतिनिधिसभा पटक–पटक रोकिँदा मूकदर्शक छन् । नेम्बाङ प्रधानमन्त्रीका निकटसमेत हुन् । ‘मेरो भनाइ त अहिले पनि संसद् बैठक रोकिनु हुँदैन भन्ने हो तर सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले यस्तो भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभामुख चयन गर्ने प्रक्रियामा दलहरूको भूमिका हुन्छ ।’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर गत असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो । यसबीचमा साढे दुई महिना संसद् अधिवेशन थिएन । त्यस बेला कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने निष्कर्षमा नेकपा नेताहरू पुगेनन् । अहिले संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू बैठक रोक्दै कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा छिनाझपटी गर्दै बसिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलले संसद्लाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ ? नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जवाफ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकिनुमा हाम्रो कमजोरी प्रकट भएको छ । त्यो हामी स्विकार्छौं । यो अवस्थालाई अब लम्ब्याउँदैनौं ।’ महासचिव पौडेलले यो अवस्था नलम्ब्याउने बताए पनि दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्ष अवतरण नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको बन्धन खुल्ने देखिँदैन । अहिले नेकपाभित्र सभामुख चयनभन्दा पनि हालै प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आपसी मनमुटाव बढाएको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया