
१मिश्रीको नेपाल भ्रमण : भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सघाउने भारतको इच्छा
२शिक्षामन्त्री भन्छन्– त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्यायौं
३विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
४कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
५शंकरपोखरीमा ५० हजार राशीको भलिवल प्रतियोगिता हुँदै
६प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
९आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
१०असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
११मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
१२ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु
६घाँस काट्दा देब्रे हात नै गुमाउनुपरेपछि सहयोगको अनुरोध
७जलजलाका बाढी पहिरो प्रभावित ५६ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण
८असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीमा फसेको कुकुर भोकै, उद्धारका लागि स्थानीयको अपिल
९ऐतिहासिक कथामा आधारित चलचित्र ‘बुकी फूल’को छायांकन सम्पन्न
१०विहादी गाउँपालिकाले स्वरोजगारका लागि चप्पल बनाउन सिकाउँदै
११प्रदेश अस्पताल पर्वतको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता
१२कुश्मामा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित क्षयरोग खोजपडताल शिविर सञ्चालन
काठमाडौं,। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एकमात्र वैधानिक थलो संसद् सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटबन्दीको बन्धक बनेको छ । आवरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको भनी कारण देखाउन खोजिए पनि अन्तर्यमा दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्षको छाया प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको हो ।
मुख्यतः संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ । त्यसैले संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय दलको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको दल नेकपाका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिँदै आएको छ । पुस ४ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ११ र १६ गते सूचना टाँसेर स्थगित भएको बैठक आइतबार पुनः माघ ६ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । आइतबारको बैठकसमेत स्थगित गरिएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी, राजपालगायत दलले संसद्लाई सत्तारूढ दलको गुटबन्दीको सिकार बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि झन्डै १० वर्ष सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा सुवास नेम्बाङ ‘एकछिन पनि संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको आवाज रोकिनु हो भन्दै’ संसद्का बैठक अल्झाउन नहुने धारणा राख्ने गर्थे । अहिले नेकपाको संसदीय दलका उपनेताको भूमिकामा रहेका उनी प्रतिनिधिसभा पटक–पटक रोकिँदा मूकदर्शक छन् । नेम्बाङ प्रधानमन्त्रीका निकटसमेत हुन् । ‘मेरो भनाइ त अहिले पनि संसद् बैठक रोकिनु हुँदैन भन्ने हो तर सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले यस्तो भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभामुख चयन गर्ने प्रक्रियामा दलहरूको भूमिका हुन्छ ।’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर गत असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो । यसबीचमा साढे दुई महिना संसद् अधिवेशन थिएन । त्यस बेला कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने निष्कर्षमा नेकपा नेताहरू पुगेनन् । अहिले संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू बैठक रोक्दै कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा छिनाझपटी गर्दै बसिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलले संसद्लाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ ? नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जवाफ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकिनुमा हाम्रो कमजोरी प्रकट भएको छ । त्यो हामी स्विकार्छौं । यो अवस्थालाई अब लम्ब्याउँदैनौं ।’ महासचिव पौडेलले यो अवस्था नलम्ब्याउने बताए पनि दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्ष अवतरण नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको बन्धन खुल्ने देखिँदैन । अहिले नेकपाभित्र सभामुख चयनभन्दा पनि हालै प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आपसी मनमुटाव बढाएको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बालेन टीमको दबाब !
४ग्लोवल पर्वत समाजको आयोजनामा पातिचौरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने
५मोदी गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण सुरु

प्रतिक्रिया