काठमाडौं,  । प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि सभामुख चयनको विषय झन् सकसपूर्ण बनेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच करिब तीन घण्टा भएको छलफल पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । ‘आइतबार डाकिएको संसद् बैठक भरसक स्थगित गर्न नपरोस् भनेर उहाँहरू छलफलमा जुट्नुभएको थियो,’ अध्यक्षद्वय निकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर सहमति भएन, तत्काल सहमति हुने गरी छलफल अघि बढेको पनि देखिएन ।’

छलफलमा अध्यक्ष दाहालले एकीकरणपूर्वको सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । ‘सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये चार जना त हामीलाई सभामुख दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, बादलजी (गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) को पनि सभामुख यतै हुनुपर्छ भन्ने लाइन हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘विषय टुंग्याइहालौं, तपाईंले अडान छाड्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकार एक जनाले र दल एक जनाले चलाउने गरी सहमति भएपछि सभामुख पनि सरकार सञ्चालनमा सहज हुने गरी चुन्नुपर्ने र त्यसका लागि आफैंले रोजेको व्यक्ति चाहिने बताएका थिए । ‘तपाईंले छुट्टाछुट्टै भेला गरेर हाम्रा यति टाउका छन् भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, पछि संसद्बाट सहयोग हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मलाई सरकार सञ्चालनमा सजिलो पारिदिनुस् ।’ ओलीले दाहालसँग छुट्टै गठबन्धन भेला गरेर राम्रो नगरेको बताएका थिए । ओली र दाहाल आ–आफ्ना कुरामा अडिग रहेपछि सभामुख चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यसअघि पनि उनीहरूले सभामुखका बारेमा धेरै पटक छलफल गरिसकेका छन् । अध्यक्षद्वयबीच कुरा नमिलेकै कारण संसद्को बैठक झन्डै एक महिनादेखि स्थगित छ । एकतापूर्व वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेलाई, उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीलाई भागबन्डा गरेका थिए । संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख महराले सरकारका कतिपय काममा सघाउ नपुर्‍याएको र अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको भन्दै सभामुख आफूअनुकूल व्यक्तिलाई बनाउन खोजिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी नेताहरूले सभामुख कुनै पनि हालतमा पूर्वएमालेलाई नसुम्पिन अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

सभामुख कुन पक्षबाट बनाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताबीच तानातान हुँदा त्यसको चेपुवामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे परेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सभामुखबारे सहमति नहुँदासम्म तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट हटाउन चाहँदैनन् । उनी आफूले अगाडि सारेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबारे सहमति भएन भने पूर्वमाओवादीको साटो तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । तुम्बाहाङ्फे पूर्वएमाले र त्यसमा पनि ओली पक्षकै भएकाले उनलाई सहज पनि हुनेछ । उपसभामुख स्वयंले पनि सभामुखमा आफ्नो स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताउँदै आएकाले त्यसलाई तर्कसंगत रूपमा लिँदै उनलाई अघि सार्न सकिने विकल्पबारे प्रधानमन्त्रीले सोचिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षधरको भनाइ भने फरक छ । उनीहरू पहिले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

लाेक कल्याणकारी