
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
१०होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
११गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं । छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ–आईएनजीओको शंकास्पद भूमिकाको संसदीय समितिमा चर्चा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा मन्त्री तथा सांसदले सोमबार छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ र आईएनजीओको सक्रियतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्।
छाउपडी प्रथा रहेको भूभागमा एनजीओ–आईएनजीओको भूमिका शंकास्पद रहेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। ‘एनजीओ–आईएनजीओ काम त गरिरहेका छन् तर अझै समाधान भइसकेको छैन, यिनीहरूले खेती मात्रै त गरेका छैनन् ’, उनले भनिन्, ‘एनजीओ–आईएनजीओको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ, कतै यिनले छाउपडी प्रथालाई जीवितै राख्ने कोशिस त गरेका छैनन् ’, समितिको छलफलमा महिला, बालबालिका तथा जेठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि गैरसरकारी संस्थाको काममा चित्त नबुझेको बताए।
‘केही संघसंस्था छउगोठ भत्काउने र केही बनाउने काममा लागिरहेका हुनसक्छन्, आफू टिकिरहन यस्तो काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, मन्त्री गुरुङले भने। प्रहरी परिचालन गरेर र छाउगोठ छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन नहुने उनले प्रष्ट पारे। छाउपडी अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय मानिसको दिमागमा महिनावारी नराम्रो कुरा होइन भन्ने जनचेतना दिनुपर्छ। समितिमा सबैजसो सांसदले पनि छाउपडी प्रथालाई कुनै पनि हालतमा उन्मुलन गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट लिइएको हो ।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया