काठमाडौं, । राजनीतिक दलका नेतासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्न चतुर आङछिरिङ शेर्पा (निधन भइसकेका) को परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्म साम्राज्य खडा गरेको छ। शेर्पा परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल ट्रस्ट, पाथीभरालगायतको सरकारी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि लागि लिएको छ। राजनीतिक प्रभाव र पहुँचमा पारेर यो परिवारले नारायणहिटी दरबारभित्र समेत रेस्टुरेन्ट खोल्ने प्रयत्न गरेको छ। राज्य संयन्त्रको आडमा यो परिवारले व्यापारका नाममा गरिरहेका अस्वाभाविक कार्यको अहिले आलोचना भइरहेको छ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५२ रोपनी जग्गालाई सर्वोच्च अदालतले आङछिरिङ शेर्पालगायतको नाममा कायम गरिदिएपछि शेर्पा परिवारले त्यो ठाउँमा कोङ्दे–भ्यू रिसोर्ट प्रालि चलाइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ साल असार २३ गते उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैका आधारमा सोलुखुम्बु मालपोतले शेर्पा परिवारको नाममा आएको जग्गाको दर्ता बदर गरी, नेपाल सरकारको नाममा पुर्जा बनाई लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको हो। मालपोतले गरेको निर्णय बदर गर्न जिल्ला अदालत जाने बाटो छोडी शेर्पा परिवार रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरेमा स्वतः बदर हुने अवस्था छ। शेर्पा परिवारले कागजात किर्ते गरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि तत्कालीन मालपोत प्रमुख भीमबहादुर सम्बाहाम्फेको हस्ताक्षरसँग मिल्दैन भनेर प्रतिवेदनसमेत पेस ग-यो। तर सर्वोच्च अदालतले मालपोत ऐनको उक्त दफालाई नै निष्क्रिय पार्नेगरी राष्ट्रिय निकुञ्जको सरकारी जग्गा शेर्पा परिवारको नाममा रहने फैसला गरेको देखिन्छ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा रिसोर्ट सञ्चालन गरेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले सगरमाथालाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउन सक्ने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको भन्दा पनि युनेस्कोले समरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाएको खण्डमा राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेमा उनीहरू चिन्तित छन्। नागरिक दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
