राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सशंकित बनेको छ । यस्तो प्रावधानले नागरिकको गोपनीयता भंग हुने र संविधानविपरीत समेत रहेको भन्दै उसले विरोध गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुप्तचरसम्बन्धी ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा गुप्तचरलाई ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार दिने उल्लेख छ ।

त्यो संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै कांग्रेसले विधेयक नै फिर्ता लिन माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । विधेयकले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखिएको उनको दाबी छ ।

विधेयकको दफा १० मा विभागले फोन तथा इमेल ट्यापिङ गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सम्बन्धमा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ खासगरी, यही प्रावधानमा कांग्रेस सशंकित बनेको हो । यो प्रावधानले सरकारले नागरिकको टेलिफोन तथा इन्टरनेट नियन्त्रण गर्न सक्ने सचेतक खाँणको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाबाट

लाेक कल्याणकारी