
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
काठमाडौं, । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।भारतले नेपालको लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै समितिले भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे शुक्रबार छलफल गरेको समितिले नेपाली भूमि ओगटेर बसेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
‘नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज रुपमा आवातजावतका लागि बाटो र अन्य व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने,’ समितिको निर्देशमा भनिएको छ।
अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमिको रक्षाका लागि गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरेर काम गर्न समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन्।यसअघि संसद्कै अर्को समिति राज्य व्यवस्थाले पनि लिम्पियाधुरासहितका नेपालका भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया