
१राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
२अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
३ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४हिमपातले अलपत्र यात्रुको उद्धार
५नारायण मा.वि. कुश्माको ६६ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
६आमाको बार्षिकीमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना
७पाखापानीका आगलागी पीडितलाई महाशिला गाउँपालिकाद्वारा सहयोग हस्तान्तरण
८कहिले सुधार होला मौसम ?
९प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष, ९६ जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित
१०सरकार गठनको बाटो खुला, के छन् अबका प्रक्रिया ?
११पोखरा ट्रेड मलमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्ष दीपक मुल्मी र प्रबन्ध निर्देशकमा सौगात थापा
१२गगन थापाले राजीनामा दिए, अब नेतृत्वबारे विधानमा के व्यवस्था छ ?
१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
६ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१०गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
११पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
१२अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ बोल्ने छुट कसैलाई छैन : राजु पाण्डे
सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रस्थित नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिइएको छ । भारतीय नागरिकले निर्माण गरेका घर टहरा सशस्त्र प्रहरीले भत्काउँदै जमिन फिर्ता लिएको हो । सशस्त्र प्रहरीको ४ नम्बर गण सुनसरीबाट खटिएको टोलीले बुधबार र बिहीबार देवानगन्ज गाउँपालिकाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतीय नागरिकले २१ घरटहरा बनाएका थिए ।
भारतीय पक्षले सुनसरीका विभिन्न २० स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी घर बनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी ४ नम्बर गण सुनसरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण ढकालका अनुसार भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका सुनसरीका २० वटै स्थानबाट जमिन फिर्ता लिन दैनिक सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यस काममा भारतीय एसएसबीका जवानले पनि सहयोग गरेको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोश! ; हरेक दिन यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतीपत्र गण्डकी प्रदेशमा सेवा ग्राहिको भिड लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । सवारी चालक अनुमती पत्र बनाउने र नविकरण गर्नेको भिडभाड निकै देखिन्छ । भिडमा रहेकामध्ये अधिकांशको हातमा कि सेतो रङको बिल थियो कि त रातो रङको ब्याङ्क भौचर। तर विडम्बना सेवालिन आउने हरेक सेवाग्राही भने आक्रोश नभएको दिनै छैन । समस्या सेवा ग्राहिको मात्र होइन समस्या कार्यालयकै कर्मचारीलाइ समेत छ । हरेक दिन सेवाग्राहीको कचकच सुनिरहन पर्छ कार्यालयका कर्मचारी । जस्ले गर्दा कर्मचारीकै मानसिकतामा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको समस्या त ज्यु का त्यु नै छ ।
कागजी सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ बाट विस्थापन गर्ने भन्दै वि.स २०७२ मंसिर १४ गते देखि विभागले वागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण शुरू गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विभागकै महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पहिलो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ हस्तान्तरण गरेर यसको शुरूआत गर्नुभएको थियो ।
स्मार्ट लाइसेन्सको शुरुआत देखिनै सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको छ । राजधानी बाहिरका सेवा ग्राहिले दुई वर्ष बित्दा समेत लासेन्स लिन पाएका छैनन । विभिन्न लटमा लाइसेन्स आयो भन्दै जाँदै फर्किनेको संख्या गनि साध्य छैन । यस्तै दुई वर्ष अघि लाइसेन्सको लागि पास भएका पोखराका अनिश श्रेष्ठले अहिले सम्म लाइसेन्स पाउन सक्नुभएको छैन । यति मात्र होइन उहाले बिभागए नै दिएको रातो रसिद देखाउदा समेत ट्राफिक प्रहरीओए उहाँलाई कार्वाही समेत गर्यो ।
“म सङ्ग रातो रसिद छ, स्मार्ट लाइसेन्सको लागि दिएको रसिद देखाउदा समेत कार्वाहीमा परे , यो लाइसेन्स होइन भनेर भन्छन “ उहाले सुनाउनुभयो । यस्तै रुपाकोटका सुनिल मिजारको पनि लाइसेन्स नआएको २ वर्ष वितिसक्यो । आइतबार यातायात कार्यालय आउनुभएका सन्दिपले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो “ लाइसेन्सको लागि आउदा आउदै हैरान परियो, अब फेरि भदौमा आउ भन्छन, उता ट्राफिकले हैरान गर्छन “ । उहाँहरू त एउटा उदाहरण मात्र हुन । देशभर यहि समस्यामा परेका लाखौ सेवाग्राही छन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतीपत्र गण्डकी प्रदेशका सुचना अधिकारी भरतराज काफ्ले भन्नुहुन्छ “ समस्या सेवाग्राहीलाई मात्र छैन , कर्मचारीलाई समेत छ, माथिबाट लाइसेन्स आयो भन्छ्न तर छुटेर आउँछ अनि सेवा ग्राही समेत गुनासो गर्छ्न“ । यातायात व्यवस्था विभाग केन्द्रबाट नै लाइसेन्स आउने हुदा सम्स्या भएको बताउनुभयो । हामिले त फारम भर्ने र राजस्व लिने मात्र काम गर्छौ, सबै काम केन्द्रिय विभागलेनै गर्छ , बिभागमा सिस्टम छैन त्यसैले समस्या जटिल बनेको हो उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको प्रविधी नभएको कारण भारतबाट छापिएर आउने उहाले बताउनुभयो । बिभागले विना तयारी योजना ल्याउनाले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । केही ट्राफिक प्रहरीले मानविय स्वभावको कारणले गर्दा रसिद हुदा हुँदै समेत कार्वाही गरेको स्विकार्दै उहाले बिभाग समस्याको समाधान तर्फ उन्मुख नभएको बताउनुभयो ।
कुनै पनि व्यक्तिको विवरण बाहिर जानू दुर्भाग्यपूर्ण हो , राज्यले आफ्नो नागरिकको विवरण राज्यबाहिर पठाउदा समेत कुनै पहल गरेको पाइदैन । विद्युतीय ’स्मार्ट लाइसेन्स’को सुरुवाती चरणबाटै विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू देखिने गरेका छन् । एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको ’स्मार्ट लाइसेन्स’को छपाइमा मात्र होइन, त्यसको आवेदन दिँदा देखि नै यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन्


१पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
२फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
३‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
४सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
५रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

प्रतिक्रिया