
१समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
२ल्वाङमा ‘सिनेमा संवाद’को चौथो संस्करण : तयारी पूरा, सशक्त बहस र सांगीतिक प्रस्तुति हुँदै
३लाहाचोकमा ‘चौथो माछापुच्छ्रे कप’ फुटबल प्रतियोगिता वैशाख २६ बाट
४पर्वतकाे कुस्ममा ईभी माइक्रो दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते
५पोखराको चिप्लेढुंगामा लाइभ भिन्टेज डेनिमको ११ औं शाखा सञ्चालनमा
६निजी विद्यालयको सुकुमवासीका बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा
७अध्यादेशसँगै १ सय १० संस्थाका १५९४ पदाधिकारीहरू एकसाथ पदमुक्त
८प्रदेशले किन्यो आमा…!
९अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत कार्यालय जानै नपर्ने
१०हेमजा युनाइटेडको आठौँ साधारण सभा सम्पन्न, भित्ते-पात्रो विमोचनसँगै खेलाडी सम्मान
११सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
१२पर्यटन बोर्ड पुनर्गठन गर्न टान गण्डकीको माग
१स्पेनमा आध्यात्मिक मेला: नेपाल घर निर्माणका लागि १२८,२४४.३४ युरो संकलन
२सपना देख्न बिर्सिएको मान्छे, जहाँ सपनाहरू अस्ताउँछन्
३संचारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कडेल
४सहकारीका शेयर सदस्यलाई मौरी घार वितरण
५जलजला गाउँपालिकाको २० औँ गाउँ अधिवेशन सम्पन्न
६प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन विनै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन
७श्रममन्त्री साह पदमुक्त
८कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन : गृहमन्त्री गुरुङ
९नयाँ शैक्षिकसत्र : विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट
१०इरानी सेनाको कब्जामा रहेका नेपाली युवा अमृत झा रिहा
११महेन्द्र मावि, घार्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना तर्जुमा
१२अब्बल कपिलवस्तु प्राविधिक प्रतिष्ठानः ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रस्थित नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिइएको छ । भारतीय नागरिकले निर्माण गरेका घर टहरा सशस्त्र प्रहरीले भत्काउँदै जमिन फिर्ता लिएको हो । सशस्त्र प्रहरीको ४ नम्बर गण सुनसरीबाट खटिएको टोलीले बुधबार र बिहीबार देवानगन्ज गाउँपालिकाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतीय नागरिकले २१ घरटहरा बनाएका थिए ।
भारतीय पक्षले सुनसरीका विभिन्न २० स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी घर बनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी ४ नम्बर गण सुनसरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण ढकालका अनुसार भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका सुनसरीका २० वटै स्थानबाट जमिन फिर्ता लिन दैनिक सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यस काममा भारतीय एसएसबीका जवानले पनि सहयोग गरेको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोश! ; हरेक दिन यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतीपत्र गण्डकी प्रदेशमा सेवा ग्राहिको भिड लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । सवारी चालक अनुमती पत्र बनाउने र नविकरण गर्नेको भिडभाड निकै देखिन्छ । भिडमा रहेकामध्ये अधिकांशको हातमा कि सेतो रङको बिल थियो कि त रातो रङको ब्याङ्क भौचर। तर विडम्बना सेवालिन आउने हरेक सेवाग्राही भने आक्रोश नभएको दिनै छैन । समस्या सेवा ग्राहिको मात्र होइन समस्या कार्यालयकै कर्मचारीलाइ समेत छ । हरेक दिन सेवाग्राहीको कचकच सुनिरहन पर्छ कार्यालयका कर्मचारी । जस्ले गर्दा कर्मचारीकै मानसिकतामा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको समस्या त ज्यु का त्यु नै छ ।
कागजी सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ बाट विस्थापन गर्ने भन्दै वि.स २०७२ मंसिर १४ गते देखि विभागले वागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण शुरू गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विभागकै महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पहिलो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ हस्तान्तरण गरेर यसको शुरूआत गर्नुभएको थियो ।
स्मार्ट लाइसेन्सको शुरुआत देखिनै सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको छ । राजधानी बाहिरका सेवा ग्राहिले दुई वर्ष बित्दा समेत लासेन्स लिन पाएका छैनन । विभिन्न लटमा लाइसेन्स आयो भन्दै जाँदै फर्किनेको संख्या गनि साध्य छैन । यस्तै दुई वर्ष अघि लाइसेन्सको लागि पास भएका पोखराका अनिश श्रेष्ठले अहिले सम्म लाइसेन्स पाउन सक्नुभएको छैन । यति मात्र होइन उहाले बिभागए नै दिएको रातो रसिद देखाउदा समेत ट्राफिक प्रहरीओए उहाँलाई कार्वाही समेत गर्यो ।
“म सङ्ग रातो रसिद छ, स्मार्ट लाइसेन्सको लागि दिएको रसिद देखाउदा समेत कार्वाहीमा परे , यो लाइसेन्स होइन भनेर भन्छन “ उहाले सुनाउनुभयो । यस्तै रुपाकोटका सुनिल मिजारको पनि लाइसेन्स नआएको २ वर्ष वितिसक्यो । आइतबार यातायात कार्यालय आउनुभएका सन्दिपले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो “ लाइसेन्सको लागि आउदा आउदै हैरान परियो, अब फेरि भदौमा आउ भन्छन, उता ट्राफिकले हैरान गर्छन “ । उहाँहरू त एउटा उदाहरण मात्र हुन । देशभर यहि समस्यामा परेका लाखौ सेवाग्राही छन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतीपत्र गण्डकी प्रदेशका सुचना अधिकारी भरतराज काफ्ले भन्नुहुन्छ “ समस्या सेवाग्राहीलाई मात्र छैन , कर्मचारीलाई समेत छ, माथिबाट लाइसेन्स आयो भन्छ्न तर छुटेर आउँछ अनि सेवा ग्राही समेत गुनासो गर्छ्न“ । यातायात व्यवस्था विभाग केन्द्रबाट नै लाइसेन्स आउने हुदा सम्स्या भएको बताउनुभयो । हामिले त फारम भर्ने र राजस्व लिने मात्र काम गर्छौ, सबै काम केन्द्रिय विभागलेनै गर्छ , बिभागमा सिस्टम छैन त्यसैले समस्या जटिल बनेको हो उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको प्रविधी नभएको कारण भारतबाट छापिएर आउने उहाले बताउनुभयो । बिभागले विना तयारी योजना ल्याउनाले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । केही ट्राफिक प्रहरीले मानविय स्वभावको कारणले गर्दा रसिद हुदा हुँदै समेत कार्वाही गरेको स्विकार्दै उहाले बिभाग समस्याको समाधान तर्फ उन्मुख नभएको बताउनुभयो ।
कुनै पनि व्यक्तिको विवरण बाहिर जानू दुर्भाग्यपूर्ण हो , राज्यले आफ्नो नागरिकको विवरण राज्यबाहिर पठाउदा समेत कुनै पहल गरेको पाइदैन । विद्युतीय ’स्मार्ट लाइसेन्स’को सुरुवाती चरणबाटै विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू देखिने गरेका छन् । एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको ’स्मार्ट लाइसेन्स’को छपाइमा मात्र होइन, त्यसको आवेदन दिँदा देखि नै यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन्

प्रतिक्रिया