काठमाडौं । सरकारले शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा खटाउन रोक लगाउने भएको छ । सरकारले शिक्षा नियमावलीको नियम १११ लाई संशोधन गरी शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य निकायमा काजमा नखटाउने प्रावधान राखेको छ ।

गत बिहीबार सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली १०औं संशोधनमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काज खटाउन पाइने छैन ।’

यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघका दुई जना नेताले काज सुविधा लिने गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले काजको सुविधा लिने चलन थियो ।

नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार महासंघका दुई जना नेता अध्यक्ष र महासचिवले काज लिने गरेका थिए । उनका अनुसार एकएक वर्षमा अनुमति लिएर तीन वर्षसम्म काज लिने गरिएको छ । महासंघको तीन वर्षको कार्यकाल भएकाले काज पनि तीन वर्षसम्मको राखिएको हो । ‘अध्यक्ष र महासचिव काजमा महासंघको कार्यालयमा रहने व्यवस्था हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

संशोधित नियमावलीअनुसार शिक्षक महासंघका नेताले काज सुविधा पाउने छैनन् । महासंघ अध्यक्ष सुवेदी संशोधित नियमसँग सहमत छैनन् । ‘संस्थामा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत छलफलमा जानुपर्छ । पाठ्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ । महासंघकै कार्यालयमा रहेर काम गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

स्वीकृत भएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि महासंघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् ।

‘४ लाख शिक्षकको संस्था हो । सरकारी नै दुई लाख बढी छन् । शिक्षकको विचार सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्छ । त्यसैले काजको आवश्यकता छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘यसबारे राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’

शिक्षकको काम पढाउने भएकाले काजमा खटाउनु नपर्ने निष्कर्ष सरकारको छ । तर शिक्षक महासंघमा काठमाडौं बाहेकका जिल्लाको हुने भएकाले काज आवश्यक रहेको ठहर महासंघको छ ।

‘महासचिव बाजुराको हुनुहुन्छ । अब शिक्षाका विषयमा महासंघको तर्फबाट सहभागी हुनुपर्छ । अनि काज सुविधा नभए बाजुराबाट काठमाडौंमा हुने कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुने ?,’ अध्यक्ष सुवेदीले प्रश्न गरे ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा पनि काज सुविधा नहुँदा विद्यालयलाई नै मर्का पर्ने तर्क गर्छन् । ‘शिक्षक कर्मचारीको हक हितको साझा सवालमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्न काज राखिएको हो । मेरो घर बाजुरा हो । काज सुविधा भएन भने बाजुराबाट काठमाडौं आउन सम्भव हुँदैन । भोलि म बाहेक अरू निर्वाचित हुनु होला । उहाँहरूलाई पनि समस्या हुन्छ । काजको अवसर दिनुपर्छ,’ महासचिव थापाले भने ।

शिक्षकहरू शिक्षक महासंघमा रहेर राजनीतिमा लाग्ने र विद्यालयमा नभेटिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले सरकारले विद्यालय बाहेक अन्य ठाउँमा शिक्षकलाई काजमा नखटाउने व्यवस्था गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘काजको व्यवस्था हटाउनु भनेको कक्षामा गएर पढाउनै पर्छ भनिएको हो,’ महासचिव थापाले भने ।

शिक्षक महासंघका नेतालाई काजमा नखटाउने प्रावधान राखिए पनि नियमावलीमा नेपाल शिक्षक महासंघ भने राखिएको छ । २०६० सालदेखि २०७० सालसम्म शिक्षक युनियन थियो । २०७१ सालदेखि नेपाल शिक्षक महासंघ बनाइएको छ । नियमावलीको १०औं संशोधनमा शिक्षक युनियको ठाउँमा नेपाल शिक्षक महासंघ राखिएको छ ।

महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने गरी नियमावली बनाइएको छ । यसअघि महासंघको निर्वाचनमा विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रतिनिधिको सहभागी हुने गरेको थियो । ‘पहिले संस्थाहरूले प्रतिनिधि पठाउने गरेका थिए । अब विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घसम्बन्धी विधान दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गर्नु पर्ने भनिएको छ । महासङ्घको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधानमा उल्लेख हुनेछ ।

मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त नगरेको भए यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र विधान स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । विधान स्वीकृतिको लागि पेस नगरेमा त्यस्तो विधानले मान्यता प्राप्त नगर्ने भनिएको छ ।

त्यसैले महासंघ विधान संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

लाेक कल्याणकारी