पर्वत ।  नेपाल सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा शिक्षकहरूले पुनः थालेका हुन्। गत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्नामा बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका पर्वतका  शिक्षकहरूले आइतबार समन्वय इकाईमा पनि धर्ना र ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।

विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गर्दै गत वर्ष विभिन्न चरणमा ८९ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो। ०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन चलेपछि ०८२ वैशाख १७ मा नेपाल सरकार र महासङ्घबीच नौ बुँदे सहमति भएको थियो। ०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने र उक्त ऐनमा शिक्षकका मागहरू सम्बोधन हुने भनिएको थियो।

तर सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै शिक्षक महसंघले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेसँगै शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू एकजुट भएर महासङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो। जस अन्तर्गत आइतबार समन्वय इकाईको कार्यालयमा धर्ना दिइएको धर्नामा सहभागी कालिका माध्यमिक विद्यालय खुर्कोटका शिक्षक विनय शर्मा चापागाईँले बताए।।

​त्यस बेला मन्त्रीपरिषद्ले गरेका नौ बुँदे निर्णयहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको तथा तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन पनि नसकेकोले आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। संसद्को शिक्षा समितिको समितिको प्रतिवेदन आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना र पूर्व सहमतिप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको शिक्षकहरूको दाबी छ।

‘विधेयकमाथि समितिमा छलफल चल्दा विगतका गौरव योग्य शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन र त्यही बलमा भएका सहमतिप्रति पटक पटक अपमान र अवहेलनाका अभिव्यक्ति आएका छन्’, उनले भने, ‘उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका आवश्यकता र चुनौती एवं आम शिक्षक–कर्मचारीको अपेक्षाप्रति समितिमा गम्भीर प्रदर्शन हुन सकेन। प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारप्रति समेत असहिष्णु देखियो।’

प्रतिनिधि सभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमतिका केही विषयहरू सम्बोधन भएका तर शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै पक्षहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेकोले राज्यलाई दबाब दिनका लागि शुक्रवार दबाबमूलक आन्दोलन अन्तर्गत दुई घण्टामा धर्नामा बसिएको नेपाल शिक्षक सङ्घ पर्वतका अध्यक्ष यज्ञनाथ बास्तोलाले बताए।

अझै पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरी उक्त विधेयकलाई सहमति अनुसार विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री बनाउन सकिने अवस्था रहेकोले यसका लागि नै सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको उनको भनाइ छ। संयुक्त शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति (केन्द्रीय) ले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै बास्तोलाले अहिले प्रारम्भिक चरणको आन्दोलनमा रहेको बताए। अब सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यस्तो नभएमा महासङ्घले दोस्रो चरण अन्तर्गत निकै कडा कार्यक्रम लिएर आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए। आन्दोलनको आँधीबेहरीबाट सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत शिक्षकहरूले बताएका छन्।

शिक्षकहरूले इकाई प्रमुख मतिलाल चपाइलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सहमति अनुसार प्रक्रिया नगरिनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान नहुनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नगरिनु गलत भएको उल्लेख छन्।

यस्तै विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, वाल कक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था रहनु, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमति बमोजिम प्रबन्ध नगरिनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएको लगायतका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको शिक्षकहरूले बताएका छन्।

लाेक कल्याणकारी