
१राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई गर्यो निलम्बन
२तत्कालीन सीडीओको बयान- घुँडामुनि गोली चलाउने मौखिक आदेश मात्रै दिएको थिएँ
३बालेनको बयान- ‘२३ गतेको ‘आतंकवादी शैली’ ले २४ को घटना भयो, तत्कालीन सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ’
४०४६ पछि सार्वजनिक भूमिकामा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, यो काम रास्वपा सरकारले गरोस्: गगन
५बालेनले सपथ लिने दिन नै प्रधानमन्त्री कार्की निजी निवास फर्किने
६कोलम्बियामा सैन्य विमान दुर्घटनामा ६६ जनाको मृत्यु, चार सैनिक बेपत्ता
७ट्रम्पको नयाँ बयानपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १३ प्रतिशतले घट्यो
८पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
९जेसीज पर्वतले प्राप्त गर्यो, ‘संकल्प टु सक्सेस अवार्ड’
१०राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने
११अमर ज्योति पुर्व विद्यार्थी समाजमा कृष्णकुमार चयन
१२ह्याण्डबल खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
१पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
२पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
३फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
४पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
५‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?
६सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल
७मोदी गाउँपालिकाको ९ औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न
८कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित
९रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो
१०ग्लोबल पर्वत समाजको पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न ,अध्यक्षमा दधी आचार्य
११होलीमा भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न पर्वत प्रशासनको आग्रह
१२गोरखा माइक्रो दुर्घटना अपडेट : ७ जनाको मृत्यु, मृतक सबै भारतीय
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले २३ असारसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन कुर्ने भएको छ । गत १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघ २३ असारसम्म कुर्ने भएको छ ।
‘सहमतिको समय सकिएको छ । तर २३ असारसम्म पर्खिन्छौं । अब संसद् बैठक पनि २३ असारलाई बोलाइएकोले त्यो दिनसम्म कुर्छौं,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सोमबार विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर शिक्षकका मागका विषयमा विवाद भएपछि पास हुन सकेन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक पास नगरी स्थगित गर्न समय मागेका थिए ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न समय मागेका थिए । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर महासंघले ७५/२५ प्रतिशत हुनुपर्ने दबाब दिएपछि विधेयक पास हुन नसकेको हो ।


१पर्वतको फलेबासमा युरिया मल बोकेको जिप दुर्घटना, चालक घाइते
२पर्वतमा दुई पार्टीबीच निर्वाचन सहकार्य सहमति
३फागुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको महाधिवेशन, रोजगारीमा जोड
४पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा स्थानीयको सक्रियतामा हलहलेको बराह र चौरासी थानको पुनर्निर्माण
५‘मौन अवधि’: के गर्न मिल्छ के मिल्दैन ?

प्रतिक्रिया