
२पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
३कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
४बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
५पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
६पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
७कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
८मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
९बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
१०पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
११पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
१२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने
१पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने
३कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
४बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
५मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण
६पर्वतमा ९९ प्रतिशत बालिकाहरूलाई एच.पि.भि खोप लगाइयो
७पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय आर्थिक विकास समिति सदस्यमा मनोनीत
८पब्लिक टेलिभिजनले विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि पर्यटन गीत प्रतियोगिता गर्ने
९बाटुलेचौर महिला कृषक समुहद्वारा क्रियाशिल महिला सम्मानित
१०कांग्रेसमा कुनै समूह नरहेको गगनको घोषणा
११पर्वतमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले २३ असारसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन कुर्ने भएको छ । गत १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघ २३ असारसम्म कुर्ने भएको छ ।
‘सहमतिको समय सकिएको छ । तर २३ असारसम्म पर्खिन्छौं । अब संसद् बैठक पनि २३ असारलाई बोलाइएकोले त्यो दिनसम्म कुर्छौं,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सोमबार विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर शिक्षकका मागका विषयमा विवाद भएपछि पास हुन सकेन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक पास नगरी स्थगित गर्न समय मागेका थिए ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न समय मागेका थिए । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर महासंघले ७५/२५ प्रतिशत हुनुपर्ने दबाब दिएपछि विधेयक पास हुन नसकेको हो ।


१पर्वतका सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
२पर्वतको आर्थरमा एक लाख राशिको वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने
३कुश्मामा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानअन्तर्गत एकल गायन प्रतियोगिता सम्पन्न
४बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, उद्धार राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
५मोदीबेनीका ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा न्यानो माया वितरण

प्रतिक्रिया